Pune News, 21 Jun : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'च्या अंमलबजावणी अंतर्गत आता राज्यातील महापालिकांमधील नगरसेवक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नाची छाननी सुरू करण्यात आली आहे.
यासाठी राज्य शासनाने सर्व महापालिकांना तातडीने माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले असून, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा तपशील 'महा आयटी' पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त प्रोत्साहनपर लाभाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा, यासाठी विविध विभागांमार्फत लाभार्थ्यांची माहिती संकलित केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी, तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक पगार घेणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा तपशील राज्य सरकारने मागविला आहे. संबंधित विभागांना कार्यरत कर्मचारी आणि निवृत्त सेवकांची माहिती अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शासनाकडून मागविण्यात आलेल्या माहितीत संबंधित व्यक्तीचे नाव, पदनाम, लिंग, मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक, मासिक वेतन तसेच निवृत्ती वेतनाचा तपशील समाविष्ट आहे. या माहितीच्या आधारे कर्जमाफी योजनेच्या लाभासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या उत्पन्न निकषांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, महापालिकांकडून उपलब्ध असलेल्या नोंदींमध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांचे आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक अद्ययावत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे माहिती संकलन आणि पडताळणीचे काम प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. शासनाने मात्र ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याने संबंधित विभागांची धावपळ सुरू झाली आहे.
शासनाकडून कर्जमाफी योजनेत कोणताही अपात्र लाभार्थी शिरकाव करू नये, यासाठी विविध विभागांतील माहितीचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन केले जात आहे. नगरसेवक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नाची माहिती गोळा करण्यामागेही हाच उद्देश असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
यामुळे राज्यातील महापालिका प्रशासनासह हजारो अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या आर्थिक तपशीलाची पडताळणी आता शासनाच्या रडारवर आली असून, कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.