Bombay HC Action on PMC Sarakrnama
पुणे

PMC News: हायकोर्टाचा दणका; PMC प्रशासन नमले! सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिकेला तातडीने सोपवला साडेअकरा लाखांचा चेक!

Bombay HC Action on PMC: थेट आयुक्तांनाच न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिल्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने काटे यांना निवृत्तिवेतन व त्यावरील व्याजाची रक्कम देण्यास तातडीने सुरुवात केली.

सरकारनामा ब्यूरो
  1. न्यायालयाचा दणका: उच्च न्यायालयाने थेट पालिका आयुक्तांनाच हजर राहण्याचे आदेश दिल्याने महापालिका प्रशासन नमले.

  2. थकबाकीची परतफेड: सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका शशिकला काटे यांना साडेअकरा लाख रुपयांची थकीत पेन्शन व व्याजाची रक्कम अदा केली.

  3. प्रकरणावर पडदा: बेकायदेशीरपणे केलेली रक्कम वसुली रोखत न्यायालयाच्या कारवाईमुळे अखेर प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्याला यश आले.

Pune News: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कडक इशाऱ्यानंतर अखेर पुणे महापालिका प्रशासन नमले असून, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका शशिकला काटे यांना निवृत्तिवेतन आणि व्याजापोटी साडेअकरा लाख रुपयांची थकीत रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

महापालिकेने बेकायदेशीरपणे केलेली रक्कम वसुली रद्द करत, न्यायालयाने पालिका आयुक्तांनाच न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते; त्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या शिक्षण विभागाने तातडीने धनादेश सोपवून या प्रकरणावर पडदा टाकला.

महापालिकेच्या सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका शशिकला काटे यांना महापालिकेने प्रसूतीकाळातील पैसे व वेतनवाढीचे पैसे दिले होते. त्यानंतर संबंधित रक्कम महापालिकेने पुन्हा वसूल करण्याचा गंभीर प्रकार केला होता. याप्रकरणी काटे यांनी ॲड.सचिन साळुंके यांच्यामार्फत थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, न्यायालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये महापालिकेस काटे यांचे निवृत्तिवेतन व त्यावरील व्याज तातडीने देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते.

त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने टाळाटाळ केली. हा प्रकार न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचे नमूद करत खंडपीठाने महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणीपूर्वी याचिकाकर्त्यांची सर्व रक्कम द्यावी, तसे न झाल्यास थेट आयुक्तांनाच न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते.

"नाहीतर थेट आयुक्तांनी हजर राहावं..."

थेट आयुक्तांनाच न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिल्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने काटे यांना निवृत्तिवेतन व त्यावरील व्याजाची रक्कम देण्यास तातडीने सुरुवात केली. काटे यांना महापालिकेकडून साडेअकरा लाख रुपयांच्या रकमेचे धनादेश देण्यात आले. त्याबाबतची माहिती महापालिकेकडून न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आली.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT