PMC political workers applications: पुणे महानगरपालिकेच्या 15 प्रभाग समित्यांवरील 45 स्वीकृत सदस्यपदांसाठी प्रशासनाने कडक नियमावली लागू केली असली, तरी राजकीय पक्षांनी पुन्हा एकदा जुन्याच पद्धतीचा अवलंब करत आपल्या कार्यकर्त्यांना अर्ज भरण्यास भाग पाडले आहे.
राजकीय पुनर्वसन रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक अटी लादल्या होत्या; मात्र प्रत्यक्षात अर्जांचा पाऊस पडला असून तब्बल 298 अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आता पालिका आयुक्त या राजकीय घुसखोरीवर काय भूमिका घेतात आणि छाननीत कोणाचा पत्ता कट होतो, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या 15 प्रभाग समित्यांवर प्रत्येक प्रभाग समिती 3 याप्रमाणे एकूण 45 बिगर-सरकारी व समाजलक्षी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाणार आहे. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रशासनाकडे तब्बल 298 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 28 अर्ज हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयांतून, तर विश्रामबागवाडा (27), वारजे-कर्वेनगर (26), आणि धनकवडी (25) येथूनही मोठ्या संख्येने अर्ज आले आहेत.
यंदा उच्च न्यायालयाच्या 2019 मधील निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करत प्रशासनाने स्पष्ट केले होते की, अर्ज करणारा उमेदवार कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी नसावा.
तसेच संबंधित संस्था ही मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम १९५० किंवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी आणि तिने गेल्या तीन वर्षांचे ऑडिट केलेले असावे. मात्र, भाजपसह इतर प्रमुख राजकीय पक्षांनी या नियमांना बगल देत आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे अर्ज मोठ्या प्रमाणावर दाखल केले आहेत.
प्राप्त झालेल्या अर्जांची 15 सप्टेंबरपर्यंत कसून छाननी केली जाणार आहे. कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रभाग समितीसमोर मांडली जाईल. सहाय्यक आयुक्तांना चुकीची माहिती किंवा अपूर्ण कागदपत्रे असलेले अर्ज बाद करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
कडक अटी घालूनही राजकीय कार्यकर्त्यांनी प्रभाग समित्यांच्या दारावर दिलेली ही धडक प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून अर्ज दाखल केलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांवर महापालिका आयुक्त काय कारवाई करतात आणि खऱ्या अर्थाने समाजहित जपणाऱ्या निष्पक्ष संस्थांच्या प्रतिनिधींना संधी मिळते की नाही, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मात्र महापालिका आयुक्त आता नियमांवर बोट ठेवून या राजकीय कार्यकर्त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवणारा की राजकीय दबाव पोटी गप्प बसणार हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.