.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नवी दिल्ली: देशभरातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्ये वाढणारा प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर उपसण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रासह देशातील सात राज्यांमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे (Judicial Officers) निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक आदेश जारी केला आहे. देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये सध्या सुमारे ५.१८ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. या प्रचंड कार्यभारावर मात करण्यासाठी आणि अनुभवी न्यायाधीशांच्या ज्ञानाचा न्यायव्यवस्थेला अधिक काळ लाभ व्हावा, या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे.
राज्ये: महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांमध्ये हा आदेश लागू होणार आहे.
सेवा नियमांत सुधारणा: सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सातही राज्य सरकारांना पुढील दोन महिन्यांच्या आत आपापल्या न्यायिक सेवा नियमांमध्ये (Service Rules) आवश्यक ते कायदेशीर बदल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
मूल्यांकन अनिवार्य (Performance Evaluation): वयोमर्यादेतील दोन वर्षांची ही वाढ आपोआप किंवा सरसकट लागू होणार नाही. संबंधित उच्च न्यायालये संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्याच्या कामाची कार्यक्षमता, गुणवत्ता आणि योग्यतेचे (Suitability) काटेकोर मूल्यांकन करतील. या मूल्यांकनानंतरच पुढील दोन वर्षांची सेवावाढ मंजूर केली जाईल.
पुढील सुनावणीचा पर्याय: १ सप्टेंबर २०२६ रोजी खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, ४ सप्टेंबर रोजी आदेशाची प्रत प्रसिद्ध झाली. ज्या राज्य सरकारांना या निर्णयाबाबत काही आक्षेप किंवा अडसर असतील, त्यांच्यासाठी न्यायालयाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जटिल प्रकरणात अनुभवी न्यायाधीशांची भूमिका अत्यंत कळीची ठरते. निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवल्यामुळे तात्काळ रिक्त होणाऱ्या जागांमुळे निर्माण होणारा ताण कमी होईल. यामुळे केवळ खटल्यांचा निपटारा वेगाने होणार नाही, तर नवीन न्यायाधीशांच्या भरती प्रक्रिये दरम्यान न्यायालयांचे कामकाज खोळंबणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सातही राज्यांतील कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हं आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.