Pune News: पुणे महापालिकेच्या शाळांच्या खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरून स्थायी समितीत मोठा वाद रंगला. आकांक्षा फाऊंडेशनला पीपीपी तत्वावर महापालिकेच्या पाच शाळा चालवण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव भाजपने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी जोरदार विरोध करत महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा आरोप केला. अखेर मतदान घेण्यात आले आणि भाजपने १२ विरुद्ध ४ मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.
पुणे महापालिकेच्या पाच शाळांतील साडेचार हजार विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या आकांक्षा फौंडेशनला पुढील तीन वर्षांसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या पीपीपी तत्वावरील प्रस्ताव आज स्थायी समितीमध्ये भाजपने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.
आकांक्षा फौंडेशन २००७ पासून महापालिकेच्या पाच इंग्रजी माध्यमाच्या पाच शाळा सीएसआरमधून चालवत आहे. पण या संस्थेला हा खर्च परवडत नसल्याने महापालिकेकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. त्यानंतर खास या संस्थेसाठी पीपीपी तत्वावर शाळा चालविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.
संस्थेने सुरुवातीला प्रति विद्यार्थी २७ हजार रुपये दराची मागणी केली होती, ज्यानुसार वार्षिक खर्च १२ कोटी १५ लाख रुपये होत होता. ही रक्कम अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा जास्त असल्याने उपआयुक्त (शिक्षण) यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दराबाबत चर्चा करण्यात आली.
अखेर संस्थेने २५ हजार रुपये दर स्वीकारला. यानुसार पुढील ९ वर्षासाठी आकांक्षा फाऊंडेशनला ४ हजार ५०० विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल १०१ कोटी रुपये दिले जाणार होते. यावर टिकेची झोड उठल्यानंतर नऊ वर्षाऐवजी तीन वर्षांचा करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अन्य संस्था महापालिकेच्या शाळा चालविण्यासाठी घेणार असतील तर त्यांनाही मंजुरी दिली जाईल, यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली जाणार आहे, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी आल्यानंतर त्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. पुणे महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांच्या घशात घालू नका अशी मागणी प्रशांत जगताप, वैशाली बनकर, अमोल बालवडकर, सुहास टिंगरे यांनी केली. पण ती भाजपने फेटाळून लावत १२ विरुद्ध चार अशा बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला.
स्थायी समितीमध्ये अनेक वादग्रस्त व चुकीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी येतात. ते सत्ताधारी व विरोधक एकत्रित येऊन मंजूर करतात किंवा फेटाळून लावतात. गेल्या चार महिन्यात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये समन्वय होता. पण आज प्रथमच विरोधकांनी त्यांची मागणी लावून धरल्याने या प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.