Pune News: पिंपरी-चिंचवडसह पुणे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये सरकारी जमिनींच्या गैरवापराविरोधात जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि धडक कारवाई केली आहे. वेगवेगळ्या ३४ प्रकरणांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्याने तब्बल १९४ कोटी रुपये मूल्याच्या सरकारी जमिनी शासनाने आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. या धडक कारवाईमुळे भूमाफिया आणि सरकारी जमिनी लाटणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील सरकारी जमिनी भाडेपट्ट्याने किंवा विशिष्ट अटी व शर्तींवर 'वर्ग दोन' अंतर्गत विविध संस्था किंवा व्यक्तींना देण्यात आल्या होत्या. या जमिनींचा वापर मूळ उद्देशासाठीच होत आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने तहसीलदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांना दिले होते.
तहसील प्रशासनाने जिल्ह्यातील एकूण २२० प्रकरणांची कसून तपासणी केली. यापैकी तब्बल ३४ प्रकरणांमध्ये नियमांचा आणि अटींचा स्पष्ट शर्तभंग झाल्याचे आढळून आले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सर्व जमिनी तातडीने सरकारच्या ताब्यात घेण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. सरकारजमा करण्यात आलेल्या या जमिनींची एकूण किंमत सुमारे १९३ कोटी ९६ लाख रुपये असल्या महसूल विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
या मोहिमेत पुणे शहरात सर्वाधिक म्हणजेच १३ प्रकरणांमध्ये थेट कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय लोणी काळभोर, पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील अनेक भागांतील जमिनींचा यात समावेश आहे.
गेल्या वर्षी मुंढवा आणि ताथवडे येथील सरकारी जमिनींच्या संशयास्पद खरेदी-विक्रीचे एक गंभीर प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणाची राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या 'खारगे समिती'ने सखोल चौकशी केली होती. खारगे समितीने सरकारी जमिनींची मालकी अबाधित ठेवण्याबाबत आणि महसूल नोंदी तपासण्याबाबत अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्व सरकारी जमिनींच्या नोंदी, त्यांचे मूल्यांकन आणि सद्यस्थितीतील वापराची पडताळणी करण्याचे कडक आदेश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी काही महिन्यांपूर्वी महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक विशेष बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील सरकारी जमिनींचा प्रत्यक्ष वापर कसा सुरू आहे, याची सखोल तपासणी करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण जिल्ह्यात सुमारे २,१०० प्रकरणांमध्ये सरकारी जमिनींच्या गैरवापराबद्दल चौकशी सुरू करण्यात आली.
पुणे शहर १३ प्रकरणे, पिंपरी-चिंचवड, लोणी काळभोर आणि परिसरातील जमिनींवर जप्तीची मुख्य कारवाई झाली. जिल्ह्यातील १६ महसूल कार्यालयांपैकी ११ कार्यालयांच्या हद्दीत अशा प्रकारची गैरव्यवहाराची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. विशेष म्हणजे बारामती, हवेली, शिरूर, वेल्हे आणि दौंड तालुक्यांमध्ये करण्यात आलेल्या तपासणीदरम्यान अद्याप एकही शर्तभंगाचे प्रकरण समोर आलेले नाही. सरकारी जमिनी लाटणाऱ्यांना किंवा अटींचा भंग करून व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना अजिबात पाठीशी घातले जाणार नाही, तसेच भविष्यातही अशी कठोर कारवाई सुरूच राहील, असे स्पष्ट संकेत जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.