Junnar Leopard Safari : जुन्नर बिबट्या सफारी अडकली सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात

Pune News, 27 June : जीम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पातील रिसॉर्ट बांधण्यासाठी केलेली बेकायदेशीर वृक्षतोडीमुळे वनमंत्री आणि व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालकांना कारागृहात जावे लागले आहे.

या व्याघ्र प्रकल्पातील बेकायदा वृक्षतोडीची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेत, देशभरात वनक्षेत्रात नव्याने होऊ घातलेल्या सफारी आणि पर्यटनस्थळ विकासाचे आराखडे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःकडे मागवून घेतले आहेत.

यामुळे पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथील बहुचर्चित असलेली जुन्नर बिबट्या सफारी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकली आहे. जुन्नर वन विभागात गेल्या 23 ते 24 वर्षांपासून बिबट्या मानव संघर्ष सुरू झाला. गेल्या 24 वर्षात हा संघर्ष आता अतितीव्र झाला असून, जुन्नर वन क्षेत्रात सुमारे 500 बिबटे असण्याचा अंदाज वन विभागाने वर्तविला आहे.

यामुळे पुणे (Pune) जिल्ह्यातील जुन्नर येथील बहुचर्चित असलेली जुन्नर बिबट्या सफारी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकली आहे. जुन्नर वन विभागात गेल्या 23 ते 24 वर्षांपासून बिबट्या मानव संघर्ष सुरू झाला. गेल्या 24 वर्षात हा संघर्ष आता अतितीव्र झाला असून, जुन्नर वन क्षेत्रात सुमारे 500 बिबटे असण्याचा अंदाज वन विभागाने वर्तविला आहे.

बिबट्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी आणि पर्यटन विकासासाठी जुन्नर मध्ये बिबट्या सफारी असावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तत्कालीन आमदार शरद सोनवणे यांनी 2018 मध्ये केली होती. या मागणीला तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी चाकण वनक्षेत्रात तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. मात्र कालांतराने हा विषय मागे पडला.

दरम्यान उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पात बारामती बिबट्या सफारीसाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद केली. या तरतूदीवरून जुन्नरची बिबट्या सफारी पवार यांनी बारामतीला पळविल्याचा आरोप शरद सोनवणे यांनी करत उपोषण केले होते.

हे उपोषण राज्यभर गाजल्यानंतर, ठाकरे सरकारमधील अजित पवार यांनी पुणे जिल्हा नियोजन समितीमधुन दीड कोटी रुपयांची तरतूद करत जुन्नर बिबट्या सफारीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविण्यासाठी मान्यता दिली.

जुन्नर बिबट्या सफारी आंबेगव्हाण कि खानापूर?

अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये बिबट्या सफारीच्या डिपीआरसाठी मान्यता दिल्यानंतर आंबेगव्हाण, खानापूर, हिरवे अशा विविध जांगाचे सर्वेक्षण झाले. या जागांबाबत देखील आमदार अतुल बेनके आणि शरद सोनवणे यांच्यात संघर्ष झाला होता. दरम्यान सत्तांतरानंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री झाल्यावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आंबेगव्हाण येथील जागेवर शिक्कामोर्तब करत, अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली.

डिपीआर प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाकडे सादर

या सर्व घडामोडींनंतर केवळ 12 बिबट्याचा सफारीचा प्रकल्प अहवाल मान्यतेसाठी केंद्रीय वन्यजीव प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला. या डिपीआर मान्यतेसाठी प्रलंबित असतानाच, जीम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पातील बेकायदा वृक्षतोड प्रकरण समोर आले.

या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत, देशभरातील प्रस्तावित आणि मान्यतेसाठी सादर झालेल्या वन्यजीव सफारींचे अहवाल स्वतःकडे मागवून घेत, आमच्या मान्यते शिवाय सफारी करता येणार नसल्याचे दिल्ली आणि नागपूर येथील वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यामुळे जुन्नरची प्रस्तावित बिबट्या सफारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकली आहे.