​Encroachments Maharashtra Government  sarkarnama
पुणे

Pune PCMC Encroachments : मोठी बातमी! पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील अतिक्रमाणे नियमित होणार, राज्य सरकार निर्णय घेणार!

​Encroachments Maharashtra Government : राज्य सरकार शासकीय जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेली निवासी अतिक्रमाणे नियमानुकूल करण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

Sudesh Mitkar

Pune News : पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेली निवासी अतिक्रमाणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात सर्वंकष धोरण ठरवून पुढील ३ महिन्यांत स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल सादर करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यांच्या विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

​महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी राज्यभरातील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमाणे नियमित करण्याबाबत २५ मार्च रोजी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्या शासन निर्णयाच्या कक्षेतून बृहन्मुंबई, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र वगळण्यात आले होते. आता या भागांतील राज्य व केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील अतिक्रमाणे नियमित करण्यासाठी नवीन धोरण आखले जात आहे.

विशेष समितीची रचना

​शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार गठित करण्यात आलेल्या १० सदस्यांच्या समितीत कोकण विभागीय आयुक्त हे अध्यक्ष असतील. या समितीत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व पुणे जिल्हाधिकारी, तसेच मुंबई व पुण्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे सदस्य आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड व मुंबई महानगरपालिकेचे प्रतिनिधी समाविष्ट असतील. मुंबई, मुंबई उपनगर व पुणे येथील भूमि अभिलेख अधीक्षक हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील, तर कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे सहआयुक्त हे कामकाज पाहणार आहेत.

धोरणांचा अभ्यास

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी प्रचलित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण आणि इतर प्राधिकरणांच्या धोरणांचा अभ्यास करून सर्वंकष धोरण सुचविण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या जमिनींचा समावेश

केंद्र सरकार अथवा त्यांच्या अधिनस्त प्राधिकरणांच्या जागांवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत समिती विशेष शिफारशी करणार आहे. समितीने आपली सर्व कार्यवाही पूर्ण करून पुढील तीन महिन्यांच्या मुदतीत स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करायचा आहे.

अहवाल सादर केल्यानंतर त्यावर राज्य सरकारकडून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सरकारी जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणांचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने या समितीच्या शिफारशींकडे लक्ष लागले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT