अजितदादा वाढपी असल्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेला आर्थिक लाभ!

पुणे : पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) हे अर्थमंत्री असल्यामुळे ते सध्या वाढप्याच्या भुमिकेत आहे. वाढपी (पंगतीमध्ये जेवण वाढणारा) घरातील आणि ओळखीचा असेल तर कसा फायदा होतो. याचे उदाहरण देत अर्थ सभापती रणजीत शिवतरे यांनी पालकमंत्र्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा परिषदेला (Zilla Parishad) निधी उपलब्ध करुन दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे २४६ किलोमिटरची रस्ते बांधणी, ७०० कार्यारंभ आदेश, १ हजार कामे मंजूर, एकूण २ हजार ६०० कामे पूर्ण करण्यात आल्याची आकडेवारी अर्थसंकल्पात (Budget) त्यांनी सादर केली.

जिल्हा परिषद सदस्यांची मुदत संपत आल्याने शेवटची अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (ता.१८) झाली. हि निरोपाची सभा असल्याने दुवांओं मे याद रखना हा शेर सांगत सर्वांना निरोप दिला. अर्थसंकल्पीय भाषणाचा शेवट करताना

अच्छा चलता हूं, दुवांओं मे याद रखना

मेरे जिकर का जुबापे स्वाद रखना

दिल के संदुकों मे मेरे अच्छे काम रखना

चिठ्ठी, तारों मे मेरा सलाम रखना

अंधेरा तेरा मैने ले लिया

मेरा उजाला सितारा तेरे नाम किया

हा निरोपाचा संदेश देणारा शेर सादर केला.

यावर्षीची अर्थसंकल्प घटीचा असणार असल्याने विविध विभागांच्या बजेटला कात्री लावण्यात आली. जिल्हा परिषदेतील मोठ्या प्रमाणावर महसूल देणारी २३ गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याने संकलनात मोठी घट होणार आहे. यामुळे सध्या तिजोरीत केवळ ६२ लाख ८६ हजार रुपये शिल्लक असून, आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा (सन २०२२-२३) २३० कोटी ६२ लाख ८६ हजार रुपयांचा जमेचा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. मात्र, या अर्थसंकल्पात कृषीच्या तरतूदीत दुपटीने १२ कोटींची तर पशुसंवर्धनासाठीची तरतूद २ कोटींनी कमी करण्यात आली आहे.

जलसंपदा विभाग व राज्य सरकारकडे असलेली हक्काची थकबाकी वेळेत न मिळाल्याचा फटका या अर्थसंकल्पाला बसला आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत आगामी वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प ७३ कोटी ५० हजार रुपयांनी कमी झाला. अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, पशुसंवर्धन आणि छोटे पाटबंधारे विभाग या महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या विभागांच्या प्रस्तावित निधीला मोठी कात्री लागली. कृषी विभागाची तरतूद चालू आर्थिक वर्षाएवढीच कायम ठेवली असून सामाजिक न्याय, महिला व बालकल्याण आणि पिण्याचे पाणी, सामान्य प्रशासन, ग्रामपंचायत पाच विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. हा अर्थसंकल्प किरकोळ दुरुस्त्या आणि त्रुटींच्या पुर्ततेसह शुक्रवारी (ता. १८) सर्वसाधारण सभेने एकमताने मंजूर केला. कोरोनामुळे चालू आर्थिक वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प ३७ कोटी ६० लाख रुपयांनी कमी झाला होता.

केंद्र सरकारने जलजिवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरात पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेसाठी ८०० कोटींचा निधी महाराष्ट्र आणि पुणे जिल्हा परिषदेला दिला. मात्र, हि योजना कंत्राटदारांच्या खिशात आहे. तेच सर्व योजना राबवित असून, मोठ्याप्रमाणावर निकृष्ट कामे आणि गैरव्यवहार होत आहेत, त्याची चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे गटनेते आणि ज्येष्ठ सदस्य शरद बुट्टे पाटील यांनी केली.

अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

विभागनिहाय तरतूद (रुपयात)

प्रशासन - १ कोटी ५१ लाख ७७ हजार

सामान्य प्रशासन - ३ कोटी ७० लाख

पंचायत विभाग - १४ कोटी २२ लाख ५० हजार

मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप - ८० कोटी

वाढीव उपकर पंचायत समिती वाटप - २ कोटी ५० लाख

वित्त विभाग - ३ कोटी ९८ लाख ६० हजार

शिक्षण विभाग - १४ कोटी ५२ लाख ९० हजार

इमारत व दळणवळण (दक्षीण) - १९ कोटी ६२ लाख ५३ हजार

इमारत व दळणवळण (उत्तर) - १५ कोटी ८० लाख

पाटबंधारे विभाग - ८ कोटी १ लाख २० हजार

आरोग्य विभाग - ६ कोटी ११ लाख ५० हजार

सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभाग - १० कोटी २ लाख

कृषी विभाग - १२ कोटी

पशुसंवर्धन विभाग - ४ कोटी १० लाख

समाज कल्याण विभाग - २६ कोटी ९७ लाख

महिला व बालकल्याण विभाग - ९ कोटी ९० लाख