Pune Zilla Parishad has introduced the E-Property online system to digitally monitor government assets and prevent encroachments. Sarkarnama
पुणे

Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषदेचा मोठा निर्णय! भू-माफियांसह अनधिकृत कब्जा करणाऱ्यांची कुंडली एका क्लिकवर समोर येणार

Pune ZP E-Property System : जिल्हा परिषदेच्या सर्व मालमत्तांची आता 'डिजिटल नाकेबंदी' केली जाणार असून, यासाठी 'ई-मालमत्ता ऑनलाईन प्रणाली' विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे आता एका क्लिकवर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मालमत्तांची कुंडली समोर येणार आहे.

Sudesh Mitkar

Pune News, 23 Jul : पुणे जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या हजारो इमारती, मोकळ्या जागा आणि इतर शासकीय मालमत्तांचा होणारा गैरवापर, वाढती अतिक्रमणे आणि महसूलाची होणारी गळती रोखण्यासाठी प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सर्व मालमत्तांची आता 'डिजिटल नाकेबंदी' केली जाणार असून, यासाठी 'ई-मालमत्ता ऑनलाईन प्रणाली' विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे आता एका क्लिकवर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मालमत्तांची कुंडली समोर येणार आहे.

ग्रामपंचायत विभागाच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आलेल्या या प्रणालीमुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि थेट गावपातळीवरील ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या जागांचा सर्व लेखाजोखा ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे.

नेमका काय बदल होणार?

शासकीय मालमत्तांवर डल्ला मारणाऱ्यांवर आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये मालमत्तांचा थेट मागोवा घेतला जाईल. यामध्ये ज्या जागांवर अनधिकृत अतिक्रमणे झाली आहेत, त्यांची स्वतंत्र नोंद होणार आहे. मालमत्तांशी संबंधित कायदेशीर वाद आणि कोर्ट केसेसची संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध राहणार आहे. भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांचा तपशील, थकीत भाडे आणि त्यातून मिळणारा महसूल या संपूर्ण नोंदणी एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. मिळकत संपादनापासून ते महसूल वाढीच्या सर्व आर्थिक बाबी एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.

अतिक्रमणांना बसणार चाप आणि पारदर्शकता येणार!

ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जागा अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी भाडेतत्वावर दिलेल्या जागांचे योग्य ट्रॅकिंग होत नसल्याने प्रशासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत होते. मात्र, या 'ई-मालमत्ता' प्रणालीमुळे कामकाजात थेट पारदर्शकता येणार असून, भू-माफियांवर आणि अनधिकृत कब्जा करणाऱ्यांवर डिजिटल वॉच ठेवणे शक्य होणार आहे.

ई-मालमत्ता ऑनलाईन प्रणालीच्या सॉफ्टवेअरचे काम पूर्ण झाले असून, पुढील काही दिवसांतच ही प्रणाली प्रत्यक्ष सेवेत येईल. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे योग्य नियोजन तर करता येईलच, शिवाय महसूल वाढीच्या दृष्टीनेही ही प्रणाली अत्यंत फायदेशीर ठरेल. अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी दिली.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT