Pune News : जमीन घेतली, दस्त नोंदवला पण ताबा मिळताना सीमेवरून भांडणं सुरू झाली, असे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येते. अन् त्यात कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवण्यात पिढ्यानपिढ्या बरबाद होतात. मात्र, आता सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय समोर येतोय. जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांनंतर निर्माण होणारे हद्दीचे वाद, ताबा मिळवण्यावरून होणारा संघर्ष आणि न्यायालयात वर्षानुवर्षे लटकणारी प्रकरणे यांना कायमचा पूर्णविराम देण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने कंबर कसली आहे.
आता आधी जमिनीची अचूक मोजणी होणार आणि त्यानंतरच खरेदीखताची दस्तनोंदणी केली जाणार आहे. राज्य शासनाची अंतिम मंजुरी मिळताच येत्या १ सप्टेंबरपासून राज्यातील १० जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये आधी मोजणी आणि मगच दस्तनोंदणी हा पॅटर्न यशस्वी ठरला आहे. याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही हा नियम लागू करण्याचे संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आधीच दिले होते. एवढेच नाही तर दस्तनोंदणी पूर्ण झाल्याशिवाय संबंधित व्यवहाराचा फेरफार नोंदवला जाणार नाही, अशी रोखठोक यंत्रणा उभी केली जात आहे.
शेतजमीन खरेदी केल्यानंतर प्रत्यक्षात ताबा घेताना हद्दीचे गंभीर वाद उफाळून येतात. कागदावरील सातबारा आणि प्रत्यक्ष जमिनीची सीमा यात मोठी तफावत आढळते. परिणामी शेजारी-शेजारी आमनेसामने येतात आणि प्रकरणे न्यायालयात जातात. व्यवहाराच्या सुरुवातीलाच हा 'किडा' ठेचण्यासाठी शासनाने 'आधी मोजणी, नंतर दस्त' हा निर्णय घेतला आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील १० जिल्ह्यांची निवड केली आहे. यामध्ये नंदुरबार, भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, परभणी, जालना, हिंगोली, नांदेड आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमधील प्रयोग यशस्वी ठरल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात ही पद्धत लागू केली जाईल.
खरेदीखतापूर्वी जमिनीची हद्द आणि क्षेत्रफळ अचूक निश्चित होणार असल्याने मालकी हक्क व हद्दीवरून होणारे ५० टक्क्यांहून अधिक वाद जागेवरच मिटतील. खरेदीदार आणि विक्रेत्याला जमिनीच्या प्रत्यक्ष स्थितीची १०० टक्के खरी माहिती मिळेल. मोजणीनंतरच खरेदीखत होणार असल्याने सातबारा उताऱ्यावरील फेरफाराच्या नोंदी अचूक आणि तात्काळ होतील. बँकेकडून जमिनीवर कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि बिनधास्त होईल.
निवडलेल्या या १० जिल्ह्यांमध्ये सध्या प्रलंबित असलेल्या सर्व मोजणी प्रकरणांना प्राधान्याने गती देऊन ती निकाली काढली जाणार आहेत. त्यानंतर नव्याने दाखल होणाऱ्या मोजणी अर्जांवर अवघ्या २८ दिवसांच्या आत कारवाई पूर्ण करण्याचे कडक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी मोजणीच्या नावाने ताटकळत बसावे लागणार नाही, हे नक्की!
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.