जुन्या योजनांचे पुनरूज्जीवन; मुख्यमंत्री आरोग्य सहायता योजना नव्याने सुरू होणार का ?

पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (chief Minister Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने फडणवीस सरकारच्या (Devendra Fadanvis) काळातील योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या धडाका लावला आहे. सरपंच आणि नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाबरोबरच, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला. लोकोपयोगी निर्णय घेण्याऱ्या या सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील सर्वात चांगली मुख्यमंत्री आरोग्य सहायता योजना तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.

रूग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रूग्णाला तीन लाख रूपयांपर्यंतच्या मदतीची ही योजना होती. राज्यातील अल्प उत्पन्न गटातील हजारो गरजू रूग्णांना या योजनेचा फायदा झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात आला होता. ओमप्रकाश शेटे हे आधिकारी या योजनेचे काम पाहात होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना बंद केली. त्यामुळे हजारो गरजू रुग्णांना फायदा होणारी ही योजना पुन्हा सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा नव्या सरकारकडून करण्यात येत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय मदत कक्षाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गेल्या पाच वर्षात राज्यातील गरजू रूग्णांना मोठी मदत केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आरोग्य सहायता योजना पुन्हा सुरू केल्यास राज्यातील लोकांना त्याचा मोठा आधार मिळू शकतो.

पेट्रोल-डिझलवरील कर कपात करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज जाहीर केला. या निर्णयानुसार पेट्रोल पाच रूपयांनी तर डिझल तीन रूपयांनी स्वस्त होणार आहे.शेतकऱ्यांसाठी क्रांतीकारी ठरणारी जलयुक्त शिवार ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात सरकारने घेतला आहे. सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला होता. नव्या सरकारने थेट निवडीची पध्दत पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय आज घेतला.

मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदाची शपथ घेतल्यापासून कामाचा धडाका लावला आहे. मात्र, राज्यात अद्याप मंत्रीमंडळाची घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे अनेक तर्कवितर्क लावण्यात येत आहेत. १८ जुलैला राष्ट्रपतीपदासाठी मतदान होत आहे. त्यानंतर मंत्रीमंडळाचा विस्तार होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वास्तविक आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने १८ जुलैला पावसाळी अधिवेशनाची तारीख निश्‍चित केली होती. मात्र, राज्यात सरकार बदलल्याने अधिवेशनदेखील काहीसे लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.