Pune News, 28 Oct : सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध सर्वांनाच लागले आहेत. काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुंबई दौऱ्यावर येत एक प्रकारे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकल्याचे पाहायला मिळाले.
तर दुसरीकडे आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे अध्यक्ष असलेल्या संस्थेची चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही संस्था 1975 मध्ये सहकारी साखर कारखान्यांच्या ऊस उत्पादकांनी स्थापन केलेली आहे.
ही जगातील एकमेव अशी संस्था आहे जी साखर उद्योगातील शास्त्रीय, तांत्रिक, शैक्षणिक आणि संशोधन कार्य करते. या संस्थेचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार आहेत. ही संस्था ऊस उत्पादन, साखर तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि सहकार क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. संस्थेच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याचे समोर आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानाच्या योग्य विनियोगाबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखान्यांच्या आगामी ऊस गाळप हंगामाच्या नियोजनासाठी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
यानुसार, साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल. चौकशीचा मुख्य उद्देश असा आहे की, अनुदानाचा मूळ उद्देशाप्रमाणे (साखर उद्योगातील संशोधन, प्रशिक्षण आणि विकासासाठी) विनियोग होत आहे का, याची पडताळणी करणे. ही चौकशी अनुदान वितरणाच्या पारदर्शकतेसाठी घेण्यात आली असून, राज्यातील साखर उद्योगाच्या विकासाशी निगडित आहे.
संस्था राज्य सरकारकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळवते, जे ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांच्या विकासासाठी वापरले जाते. व्हीएसआयचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार आहेत. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, विजयसिंह मोहिते-पाटील, बाळासाहेब पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह राज्यातील अनेक दिग्गज नेते आणि राज्यातील सहकारातील नेते नियामक मंडळाचे सदस्य आहेत.
दरम्यान, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा मूळ उद्देशाप्रमाणे विनियोग होत आहे का? याबाबत चौकशी होणार असल्याची माहिती आहे. साखर आयुक्त संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या बाबतची तपासणी करून शासनास अहवाल सादर केला जाणार आहे.
व्हीएसआयला सरकारकडून पाच कोटींपेक्षा जास्त अनुदान दरवर्षी मिळत असते. शिवाय राज्यभरातील कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून प्रति टन एक रुपया अनुदान व्हीएसआयला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा मूळ उद्देशाप्रमाणे विनियोग होत आहे की नाही याची चौकशी केली जाणार आहे.
मात्र, या चौकशीचे आदेश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पवार काका पुतण्यांची कोंडी करायची आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शिवाय या चौकशीच्या निर्णयामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकारण तापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत अद्याप संस्थेकडून अथवा शरद पवार यांच्याकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.