शास्त्रीजींचा मंत्र होता ‘जय जवान, जय किसान’; मोदीजींचा नारा ‘मर जवान, मर किसान’

पुणे : केंद्र सरकारने सैन्यभरतीसाठी नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेवरून युवकांमध्ये संपूर्ण देशभर अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. १४ राज्यांतील तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. ही योजना केंद्र सरकारने कोणत्याही समाजघटकांशी चर्चा न करता नेहमीप्रमाणे अतिशय घाईघाईने रेटली आहे. देशाचे दिवंगत पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्रींचा मंत्र होता ‘जय जवान, जय किसान’ मात्र, विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नारा ‘मर जवान, मर किसान’ अशी आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी आज केली.

पक्षाच्यावतीने आज कॅम्पमधील मराठा युद्ध स्मारक येथे आंदोलन करण्यात आले. सध्याची सैन्यभरतीची प्रक्रिया अतिशय उत्तम दर्जाची असून यातून निवड झालेल्या अधिकारी आणि जवानांनी वेळोवेळी सीमेवर शौर्य गाजवून देशाचे रक्षण केले आहे. याशिवाय देशांतर्गत शांतता राखण्यासाठी देखील जवानांचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या या योगदानाचा देशातील प्रत्येक जनतेला अभिमान आहे. सैन्यभरतीची ही अतिशय सक्षम यंत्रणा असताना अग्निपथ सारखी योजना अचानक राबविण्याची सरकारला का घाई आहे असा प्रश्‍न जगताप यांनी यावेळी विचारला.

देशाने आतापर्यंत तीन-चार युद्धांचा प्रत्यक्ष सामना केला आहे. जेंव्हा देशावर परचक्र आणि अन्नटंचाई असे दुहेरी संकट होते तेंव्हा तत्कालिन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान,जय किसान’ अशी घोषणा देऊन देशाच्या उभारणीतील जवान आणि किसान यांचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. परंतु केंद्रातील सरकार बहुमताच्या अहंकारात एवढे अंध झाले की, त्यांनी देशाच्या विकासाचा मूलमंत्र असणारी ही घोषणाच संपविण्याचा घाट घातला आहे, अशी टीका जगताप यांनी केली. शेतकऱ्यांना पूर्णतः चिरडल्यानंतर आता हे जवानांकडे वळले असून ‘मर जवान, मर किसान’ असा यांचा उघड नारा आणि अजेंडा असल्याचे आता उघड झाले आहे.

आपल्या हातून देशसेवा घडावी तसेच आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ ही चालावा अशा दुहेरी उद्देशातून देशभरातील अनेक युवक सैन्यदलामध्ये भरती होण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रयत्न करीत असतात. मात्र, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार सैनिक भरती होणाऱ्या युवकांना फक्त चारच वर्षे नोकरी मिळणार असून सैन्यदलाच्या या कंत्राटीकरणामुळे त्याचे पुढील भवितव्य अंधःकारमय असणार आहे, असे जगताप यांनी सांगितले.

एकीकडे बुलेट ट्रेन सारख्या अनावश्यक योजनांवर एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो अनेक उद्योगपती मित्रांची कर्जे मोदी सरकारकडून रद्द केली जातात. पण दुसरीकडे देशाच्या संरक्षणाकरता पैसे शिल्लक नाही, असे सांगितले जाते. यातूनच ते देशाच्या संरक्षण क्षत्राविषयी गंभीर नाहीत हेच दिसत आहे. देशातील सार्वजनिक उपक्रम मोडीत काढताना ते पन्नास वर्षे शंभर वर्षे एवढ्या मोठ्या काराराने भाड्याने दिले जात आहेत. मात्र, गोरगरीब युवकांना पूर्णवेळ नोकरी न देता तो कालावधी फक्त चारच वर्षांचा असतो यामागे सरकारची व्यापारी मानसिकता दिसून आलेली आहे, अशी टीका जगताप यांनी केली.