नातेवाईकच ठेकेदार झाल्याने रस्तेबांधणी दर्जाहीन; खासदार बारणेंकडून गडकरी लक्ष्य...

पिंपरी : देशातील रस्ते बांधकाम तथा सडक निर्माण कामात अधिकारी आणि त्यांचे नातेवाईकच ठेकेदार झाले आहेत. त्यात सर्वांची मिलीभगत होत असल्याने रस्तांचे काम दर्जात्मक होत नाही, असे शरसंधान मावळचे शिवसेना (Shivsena) खासदार श्रीरंग बारणे (Shrirang Barne) यांनी बुधवारी (ता.१६ मार्च) लोकसभेत केले. या कामात सरकारने लक्ष देण्याची मागणी त्यांनी केली. सडक निर्माणाचे काम दर्जात्मक व्हायला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. याव्दारे त्यांनी केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांना लक्ष्य केल्याची चर्चा ऐकायला मिळाली. (MP Shrirang Barne criticizes Nitin Gadkari News Updates)

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (budget session of Parliament) सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालयाच्या चर्चेत सहभागी होताना खासदार बारणेंनी ही टीका केली. यावेळी त्यांनी आपल्या मावळ मतदारसंघातील रस्त्यांच्या समस्या मांडल्या. देहूरोड-कात्रज-कोल्हापूर या महामार्गाचे काम गेली १२ वर्षे पूर्ण न झाल्याने तेथे अपघात होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भिवंडी-मुरबाड-पळसदरी या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम दर्जाहीन होत असून त्याबाबत अनेकदा तक्रारी देऊनही त्यात सुधारणा झाली नाही, असे ते म्हणाले.

पुणे-मुंबई हा देशातील पहिला एक्सप्रेस वे हा नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित केला गेला. पण, त्याची संकल्पना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची होती, असे सांगत त्यांनी पुन्हा गडकरींना लक्ष्य केलं. गडकरींच्या नेतृत्वाखाली जलदगतीने रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले जात होते. परंतु, सीआरपीएफ फंड अर्थ मंत्रालयाकडे वळविल्याने सडक मंत्रालयाच्या कामावर विपरित परिणाम झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गाला गती देण्याची मागणी त्यांनी केली.

देहूरोड-कात्रज बायपास रस्त्याला लागून पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतून जाणा-या महामार्गावर ताथवडे-पुनावळेसह इतर ठिकाणीही सर्व्हिस रोड अरुंद आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते.या रस्त्याचा नवीन डीपीआर तयार करुन सर्व्हिस रोड करावा. एनएचफोर या मार्गावर कार्ला, कान्हेफाटा, वडगाव या ठिकाणचे अपघात टाळण्यासाठी तेथे ओव्हर ब्रीज करण्यात यावा. देहू-आळंदी हा पंढरपूरला जोडणारा मार्ग वेगात पूर्ण करावा. संपूर्ण महाराष्ट्राचा प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा डीपीआर होऊन केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडे गेला आहे. पण, आजपर्यंत एकाही रस्त्याला मंजुरी मिळाली नाही. या डीपीआरला मंजुरी दिल्यास ग्रामीण भागात चांगले काम होईल, असेही बारणे म्हणाले.