Pune : गेल्या ११ महिन्यांपासून महाराष्ट्राचंच नव्हे तर अवघ्या देशाचं लक्ष लागलेल्या शिंदे - ठाकरे यांच्यातील सत्तासंघर्षावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं आज (दि.११) निकाल दिला आहे. यात त्यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले, तसेच भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती, व्हिप यांच्यावर शिंदे गटाला फटकारलं. पण तरीही सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारच्या बाजूने दिला.
तसेच जर उध्दव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आघाडी सरकार परत आणलं असतं असं सूचक मतही आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. पण यावरच घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी मोठं विधान केलं आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Y. Chandrachud) यांनी दिला. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: राजीनामा दिला, त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर न्यायालयाने पुन्हा त्यांचं सरकार आणलं असतं असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला ही त्यांची सर्वात मोठी चूक होती असं समोर आलं आहे. त्यावर बापट यांनी भाष्य केलं आहे.
बापट म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर घटनातज्ञ उल्हास बापट(Ulhas Bapat) म्हणाले, शिंदे सरकार स्थापनेच्या सर्व पध्दती न्यायालयानं चुकीच्या ठरविल्या. तसेच हे सरकार वाचलं पण न्यायालयानं हे सरकार घटनाबाह्य ठरवलं. राज्यपालांना जे काही अधिकार दिले आहेत त्यांना सत्र बोलावण्याचा अधिकार नाही. पण तरीही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जो अधिकार वापरत सत्र बोलावलं.
जो सत्र बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांनी बोलावला तो घटनाबाह्य आहे. आणि बहुमत चाचणी बोलावली नसती तर उध्दव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता असं मत बापट म्हणाले.तसेच आमच्या जीवाला धोका आहे वगैरे जे काही शिंदे गटाच्या बंडखोर आमदारांकडून सांगितलं जात ते ही हास्यास्पद आहे. आणि त्याचा आणि बहुमताच्या चाचणीचा काहीही संबंध नाही.
राज्यपालांनी बहुमत सिध्द करण्यासाठी जे काही घटनाबाह्य सत्र बोलावण्यात आलं ते जर बोलावलं नसतं. आणि मला बहुमत सिध्द करता येणार नाही.याच नेतिकतेच्या मुद्द्यांवर उध्दव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. आणि सर्वोच्च न्यायालयानं जर उध्दव ठाकरें(Uddhav Thackeray) नी राजीनामा दिला नसता तर हे आम्ही सरकार परत आणलं असतं. या मताशी मी असहमत आहे.
कारण जर सत्र बोलावण्याचा अधिकारच घटनाबाह्य आहे, तो निर्णय जर न्यायालयानं चुकीचा ठरवला तर मग आधी ठाकरेंचा राजीनामाच मंजूर होत नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाला करता आले असते, पण तसं ते केलं नाही. आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सांगेल तो कायदा, निर्णय मान्य करावा लागतो असंही बापट यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयानं आजचा जो काही निर्णय दिला आहे तो फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित आहे. आता सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला देशासाठी निर्णय द्यावा लागेल असंही बापट यांनी यावेळी म्हणाले.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.