राजकीय अस्थिरतेमुळे ‘आयएएस’-‘आयपीएस’च्या बदल्या रखडल्या

पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले असले तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप बाकी आहे. रोजच राजकीय घडामोडी घडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court of India) निर्णय येण्याआधी राज्य मंत्रीमंडळाचा विस्तार घेण्याची घाई सरकार करणार नाही. परिणामी राज्यातील सनदी आधिकारी तसेच पोलीस आधिकाऱ्यांसह इतर सर्वच विभागातील बदल्या रखडल्या आहेत.

सामान्यत: एप्रिल-मे महिन्यात दरवर्षी आधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात. यावर्षीदेखील बदल्यांची सर्व प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मे महिन्याच्या शेवटी अचानकपणे ३० जूनपर्यंत बदल्यांना स्थगिती दिली. त्यानंतर १० जूनला राज्यसभा व २० जूनला विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. २० जूनच्या निवडणुकीनंतर राज्यात राजकीय भूकंप झाला. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. तोपर्यंत ३० जूनचा मुहूर्त टळला होता.

नवे सरकार स्थापन झाले. मात्र, या सरकारविरोधात शिवसेनेने केलेल्या याचिकांवर अद्याप सुनावणी बाकी आहे. उद्या त्यावर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयालयातील सुनावणीमुळे राज्यात मंत्रीमंडळाचा विस्तार थांबवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यात सरकार स्थापन झाले असले तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच दोघे काम पाहात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची टांगती तलवार असल्याने मंत्रीमंडळाचा विस्तार नाही. या साऱ्या राजकीय अस्थिरतेमुळे आधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा विषय मागे पडला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकार स्थिर झाले तर मंत्रीमंडळाचा विस्तार होईल. त्यानंतर बदल्या होण्यासाठी किमान महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. परिणामी इच्छुक आधिकाऱ्यांना आणखी किमान महिना-दीड महिना तरी वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातल्या पोलीस अधिकारी, सनदी आधिकारी तसेच इतर विभागातील आधिकाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटापर्यंत वाट पाहावी लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.