Mumbai News: राज्यातील सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर कठोर कारवाई करण्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) भूमिकेला अखेर राज्य सरकारने एक वर्षाची स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खाद्यतेल व्यापाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे सुट्या खाद्यतेलाची विक्री करणाऱ्या राज्यातील हजारो व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अन्न भेसळ रोखण्यासाठी आणि खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीविरोधात कठोर भूमिका घेतली होती. सुट्या तेलाची विक्री बंद करून पॅकेजिंग केलेले खाद्यतेल विक्री करण्यावर भर देण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली होती. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसमोर मोठ्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर व्यापारी संघटनांनी सरकारकडे संक्रमण कालावधी देण्याची मागणी केली होती. अखेर सरकारने व्यापाऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करत तातडीने कठोर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुट्या खाद्यतेलाची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्यांच्या व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्याचे स्पष्ट केले आहे.
या कालावधीत व्यापाऱ्यांना नव्या नियमांनुसार व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर असेल. पॅकेजिंग, पुनर्पॅकेजिंग, साठवणूक आणि विक्री प्रक्रियेत करावयाच्या बदलांबाबत व्यापाऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
सरकारकडून आवश्यक त्या ठिकाणी मदत आणि अनुदानाची व्यवस्था करण्याचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे अचानक व्यवसाय बंद करण्याची किंवा मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीची वेळ व्यापाऱ्यांवर येऊ नये, यासाठी सरकारने संक्रमण कालावधीचा मार्ग स्वीकारला आहे.
या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी FDA आणि व्यापारी प्रतिनिधींच्या संयुक्त समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून पारंपरिक खाद्यतेल व्यापाऱ्यांच्या अडचणींचा अभ्यास करून कायदेशीर चौकटीत आवश्यक बदल आणि उपाययोजनांबाबत सरकारला सूचना दिल्या जाणार आहेत.
एक समिती पारंपरिक पद्धतीने खाद्यतेलाचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या समस्या आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करणार आहे. तर दुसरी समिती आवश्यक सुविधा आणि पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचवणार आहे.
या समित्यांचा अहवाल एका महिन्याच्या आत राज्य सरकारला सादर केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत होता. भेसळ रोखण्यासाठी FDA कडून कठोर अंमलबजावणीची भूमिका घेतली जात होती. त्यामुळे सुट्या खाद्यतेलाचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती.
गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या विषयावर ‘मध्यम मार्ग’ काढण्याची भूमिका मांडली होती. नियमांची अंमलबजावणी करताना व्यापाऱ्यांना अडचणीत न आणता आवश्यक बदलांसाठी वेळ देण्याचे संकेत त्यांनी दिले होते. तसेच या संदर्भात मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याची भूमिकाही सरकारने मांडली होती.
यानंतर FDA कडून सुट्या खाद्यतेलावरील बंदीच्या अंमलबजावणीबाबत कठोर भूमिका व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर संबंधित विधान मागे घेण्यात आले. आता सरकारने एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी जाहीर केल्याने या वादावर तात्पुरता तोडगा निघाला आहे.
राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या व्यवसायाशी संबंधित मोठी व्यापारी व्यवस्था आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, महाराष्ट्रात २,१०३ परवानाधारक खाद्यतेल व्यापारी आहेत. त्यापैकी ३७० व्यापाऱ्यांकडे तेलाचे पुनर्पॅकेजिंग करून विक्री करण्याचा परवाना आहे.
त्यामुळे सुट्या तेलाच्या विक्रीवर तातडीने कठोर कारवाई झाल्यास मोठ्या संख्येने व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता होती. विशेषतः पारंपरिक पद्धतीने खाद्यतेलाची विक्री करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी पॅकेजिंग आणि इतर आवश्यक सुविधा उभारणे हे आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते. सरकारने संक्रमण कालावधी देण्यामागे व्यापाऱ्यांना या बदलांसाठी पुरेसा वेळ मिळावा, हा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
खाद्यतेलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या सणासुदीच्या काळातच हा निर्णय घेण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांनाही दिलासा मिळाला आहे. अचानक विक्री पद्धतीत बदल करण्याची सक्ती झाल्यास त्याचा परिणाम पुरवठा व्यवस्था आणि किंमतींवर होण्याची शक्यता होती.
आता सरकार, FDA आणि व्यापारी प्रतिनिधी एकत्रितपणे नियमांची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचा अभ्यास करणार आहेत. त्यामुळे एकीकडे खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्याचे FDAचे उद्दिष्ट कायम ठेवताना दुसरीकडे व्यापाऱ्यांवर अचानक कारवाई होऊ नये, असा समन्वय साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.
सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवरील कठोर कारवाईला एक वर्षाची स्थगिती देण्यात आली असली तरी खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्याची प्रक्रिया थांबणार नाही. व्यापाऱ्यांनी नियमांनुसार व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक बदल करावेत, यासाठी संक्रमण कालावधीत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
आता संयुक्त समित्यांचा अहवाल आल्यानंतर सरकार पुढील निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे एक वर्षाच्या या कालावधीत सुट्या खाद्यतेलाच्या व्यवसायासाठी कोणती अंतिम व्यवस्था लागू केली जाते, याकडे व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह खाद्यतेल व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे सध्या तरी सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पुढील काळात प्रशासन आणि व्यापारी यांच्यातील समन्वयातून या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.