पुणे : महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांचा (OBC) संख्या किती, असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. जातनिहाय जनगणना (Caste census) झालेली नसल्याने त्याविषयी ठोस माहिती कोणाकडेच नसल्याचा आक्षेप घेण्यात येतो. मंडल आयोगाच्या (Mandal Commission) शिफारशींनुसार ही संख्या 54 टक्के गृहित धरून देशपातळीवर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले होते. महाराष्ट्रातही तितकेच आरक्षण दिले जात आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Reservation) निमित्ताने यासंबंधातील प्रातिनिधिक आकडेवारी पुढे आली आहे. याच आकडेवारीचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्या मागासवर्गीय आयोग आता सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. त्यासाठीच्या अंतरिम अहवालाची तयारी आयोगाच्या आज पुण्यात झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. या अंतरिम अहवालात विविध शासकीस योजनांच्या आणि सर्वेसाठी मोजलेली टक्केवारी गृहित धरण्यात येणार आहे. यानुसार महाराष्ट्रात 32 ते 39.9 टक्क्यांइतकी ओबीसींची संख्या असल्याचे दिसून येत आहे. गोखले संस्थेच्या अहवालात हे प्रमाण यापेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्रातील OBC च्या आकडेवारीचा तपशील पुढीलप्रमाणे
नँशनल सँम्पल सर्वे(NSS) 2019 च्या सर्वेक्षणानुसार ही संख्या 39.9 टक्के भरते.
शैक्षणिक विभागाच्या 'सरल' प्रणालीतील उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यात 32 टक्के विद्यार्थी हे ओबीसी प्रवर्गातील आहेत.
केंद्रीय सामानिक न्याय विभागाच्या Mar 2021 च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 33.8 टक्के ओबीसींची नोंद
शालेय शिक्षण विभागाच्या udisc report नुसार राज्यात 33 टक्के विद्यार्थी OBC
National Family Health Survey 2020- 2021नुसार राज्यातील ग्रामीण भागात 30.50 टक्के तर शहरी भागात 24.70 टक्के OBC
गोखले इनस्टिट्यूटच्या 2011 च्या सामाजिक - आर्थिक जात सर्वेक्षणनुसार महाराष्ट्रात 48.60 टक्के
याबाबत येत्या 4 फेब्रुवारी रोजी आयोगाची आणखी एक बैठक होणार आहे. त्यानंतर मागासवर्ग आयोग अंतरीम अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 8 फेब्रुवारी रोजी होणार असून त्या आधीच हा अंतरीम अहवाल राज्य सरकारला पाठवला जाणार आहे. यासोबत बार्टीच्या अहवालाचाही मागासवर्ग आयोग आधार घेणार आहे.
ओबीसींची संख्या किती ही सरसकट 54 टक्के गृहित धरली गेली आहे. मात्र वर नमूद केलेल्या अहवालात ती कमी दिसते. त्यामुळेच आयोगाने स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी आग्रह धरला होता. तसेच वरील माहिती न्यायालयात सादर करण्यात अडचणी येतील, अशीही मांडणी काहींनी केली होती. मात्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण टिकवायचे असेल तर तातडीने माहिती देणे गरजेचे होते. स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी पुरेसा वेळ नसल्याने सध्या विविध सर्वेक्षणानुसार उपलब्ध असलेल्या माहितीची आधार घेण्याचे आयोगाने ठरविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.