Yashwant Sugar Factory: वार्षिक सभेत 'यशवंत' चा 'बॉयलर पेटणार'; जमीन विक्रीचा प्रस्ताव, सभासद आक्रमक

सुवर्णा कांचन

उरुळी कांचन (पुणे): पूर्व हवेलीतील राजकारणाचा महत्वाचा केंद्रबिंदू असलेला यशवंत सहकारी साखर कारखाना पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यशवंत कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा २६ फेब्रुवारीला आयोजित केली आहे. या सभेत जमीन विक्रीचा प्रस्ताव पारित होणार का मोडीत काढला जाणार याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.

कारखान्याची जमीन विक्री संदर्भात माहिती समोर आली तेव्हा अनेक शेतकरी सभासदांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे. संचालक मंडळास जर जमीन विक्री न करता कारखाना चालू करता येत नसेल तर त्यांनी बाजूला व्हावे, आम्ही सभासद भांडवल उभे करुन कारखाना चालू करु, या मतावर अनेक सभासद ठाम आहेत.

दुसरीकडे जमीन विक्री न करता कारखान्याची पुनर्रउभारणी कशी करायची तसेच बँकाची कर्जे, शेतकऱ्यांची थकीत ऊसबील, कामगारांचे थकीत पगार कसे देणार याबाबत संचालक मंडळ गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे.

साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा २६ फेब्रुवारीला आयोजित केली आहे. या सभेत ११७ एकर जमीन विकण्याचा आणि त्यातून नवा कारखाना उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मात्र, या विषयाबाबत वार्षिक सभा होण्याअगोदरच सभासदांनी गावोगावी सभा घेऊन ११७ एकर जमीन विक्रीच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शविण्यास सुरुवात केली आहे.

सर्वसाधारण सभेसाठी प्रसिद्ध झालेल्या पत्रकानुसार कारखाना चालू करणे, बँकाची कर्जे, शेतकऱ्यांची थकीत ऊसबील, कामगारांचे थकीत पगार, शासकीय देणी, व्यापारी देणी तसेच कारखान्याचा गाळप हंगाम २०२५-२६ सुरु करण्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करण्याकरिता, महसुली देणी देणे आणि अन्य प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आर्थिक भांडवल उभे करण्यासाठी जमीन विक्रीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

यशवंत कारखान्याची निवडणूक पार पाडून नवीन संचालक मंडळ स्थापन होऊन वर्षपूर्ती झाली. एक वर्ष उलटूनही अद्याप कारखान्याची स्थितीही 'जैसे थे' तशीच आहे. या कारखान्याच्या पुन्हा उभारणीसाठी संचालक मंडळाकडून हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीला जमीन विक्री संदर्भात एक प्रस्ताव पणन महामंडळास दिला गेला होता मात्र, तो प्रस्ताव पणन महामंडळाने फेटाळला.

सभासदांना विचारात घेऊन ही प्रक्रिया रीतसर करण्याचा आदेश संचालक मंडळाला देण्यात आला. नव्याने कारखान्याच्या सभासदांची सर्वसाधारण सभा घेऊनच नवीन ठराव मंजूर करून तो प्रस्ताव साखर आयुक्तांच्या मंजुरीनंतरच पुन्हा सादर करण्याचा निर्णय पणन महामंडळाने दिला आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाकडून हा वार्षिक सभेचा घाट घालण्यात आला आहे. वार्षिक सभेतल्या निर्णयावर कारखाना पुन्हा उभारणार की आहे तसाच राहणार हे अवलंबून आहे.