आम्ही आठ मराठी मंत्री दिल्लीत आहोत.. पण अजित पवारांना रस नव्हता...

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प (Union Budget 2022) तयार करताना राज्यांच्या मागण्या ऐकण्यासाठी दोनदा बैठक घेतली. त्यातील एकाही बैठकीला उपमुख्यमंत्री-अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) हजर राहिले नाहीत, अर्थ राज्यमंत्रीही आले नाहीत. नंतर केवळ एक अधिकारी पाठवला व मेल पाठवला. त्यांनी जबाबदारी पाळली नाही. पवार यांनी आता टीका करण्याआधी निदान अर्थसंकल्प बघावा म्हणजे यात महाराष्ट्र कसा सर्वव्यापी आहे हे त्यांना समजेल, असा टोला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॅा. भागवत कराड (Bhagwat Karad) यांनी लगावला आहे.

दरम्यान क्रिप्टो करन्सी कायदेशीर करण्याचा केंद्राचा विचार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. जीएसटीकतील (GST) प्रत्येक राज्याचा हिस्सा व त्याची टक्केवारी निश्चित असते, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली.

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र दिसत नाही, अशी टीका पवार यांनी केली होती. याबाबत डॅा. कराड म्हणाले, राज्याने केंद्रीय अर्थसंकल्पातील अपेक्षा मांडण्यासाठी उदासीनता दाखविली तरी आम्ही येथे ८-८ मराठी मंत्री बसलो आहोत. आम्ही आमच्या महाराष्ट्रावर अन्याय होऊ देणार नाही. किंबहुना महाराष्ट्र हे विकसित, इतके अग्रगण्य राज्य आहे त्याला कोणीही डावलू शकत नाही. पण महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना हे समजून घ्यायचे नाही. महाराष्ट्र या अर्थसंकल्पात सर्वच ठिकाणी आहे. अजित पवारांनी तो थोडा नजरेखालून घालण्याची गरज आहे.

डॅा. कराड म्हणाले, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प तयार करताना दोन वेळा राज्यांची बैठक घेतली. एकाही बैठकीस पवार येऊ शकले नाहीत. राज्यमंत्री तरी येऊ शकले का. तेही नाही आले. राज्य सरकारला देशाच्या अर्थसंकल्पात किती रस होता तर सरकारकडून केवळ मेल आला व नंतर केवळ एक आयएएस अधिकारी पाठवला. राज्याकडून आधी उदासीनता दाखवायची व केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर, यात महाराष्ट्र दिसत नाही, अशी टीका करायची हे कितपपत योग्य आहे हे पवार यांनी ठरवावे. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मोठा वाटा मिळाला व मिळणार आहे. हा देशाचा अर्थसंकल्प आहे, रेल्वे, ट्रान्सपोर्ट, शिक्षण या सगळ्यासाठी निधी आहे व त्यातही महाराष्ट्राला खूप मोठा वाटा निश्चित मिळाला आहे, असेही डॅा. कराड यांनी नमूद केले.

दरम्यान, क्रिप्टो करन्सीमध्ये अंदाजे 10 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक झाल्याचा एक अंदाज आहे. ज्यांना त्यातून उत्पन्न मिळाले त्यावर 30 टक्के कर लावण्याचा केंद्राचा विचार असल्याचेही डॅा. कराड म्हणाले. केंद्र सरकारने डिजीटल करन्सी आणण्याचा जो निर्णय घेतला. त्याचे फायदे खूप आहेत व काळाच्या ओघात ते दिसतील, असेही ते म्हणाले.

राहूल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावर केलेल्या टीकेबाबत डॅा. कराड यांनी, राहूल गांधी मोठे नेते आहेत. पण त्यांनी बजेटच वाचलेले नाही, अशी उपरोधिक प्रतीक्रिया दिली. मागच्या वर्षापेक्षा यंदाचा अर्थसंकल्प अडीच लाख कोटींनी वाढून ३९ लाख कोटींवर गेला आहे. महामारीच्या काळातून देश किती झपाट्याने सावरत आहे याचे हे द्योतक आहे असे डॅा. कराड म्हणाले.