केंद्र शासनाचा ओबीसींचा इम्पीरीकल डेटा देण्यास नकार!

नाशिक : देशातील (Nation) ओबीसी (OBC) समाजाचे राजकीय आरक्षण (Political reservation) कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (SC) सुनावणी सुरु आहे. (Hearing) आज यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत केंद्र शासनाने (Centre Government) डेटा देण्यास असमर्थता (Inability) व्यक्त केली. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे काय होणार? हा गंभीर प्रश्न (Serious Issue) निर्माण झाला आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागलेला नाही. मात्र यासंदर्भात राज्य शासनाने याचिका दाखल केली होती. त्यात केंद्र शासनाने इम्पिरीकल डेटा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी राज्य शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली.

महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे देखील या खटल्यात भाग घेतला होता. यासंदर्भात एक महिन्यापूर्वी भारत सरकारचे सॅालीसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी वेळ मागून घेतली होती. त्यानुसार आज त्याची सुनावणी झाली. दोन तीन दिवसांपूर्वीच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात त्यांनी सांगितले की, आम्हाला हा डेटा देता येणार नाही. आम्हाला ओबीसीसमाजाची स्वतंत्र जनगणना करात येणार नाही. तो अडचणीचा विषय आहे. ते काम सोपे नाही, असे एक सविस्तर प्रतिज्ञापत्र आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका कळली. त्यामुळे त्यावर आपण आपली बाजू मांडणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला तारीख मिळालेली आहे. आता भारत सरकार जर ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा सादर करू शकत नसेल तर राज्य सरकार लगेचच कसे काय करू शकेल?. त्यात आपल्या ओबीसी आरक्षणाचे काय होणार, अशा विविध प्रश्नांची चर्चा पुढच्या सुनावणीत होईल. त्यातून ओबीसी समाज घटकांना निश्चितच काही तरी दिलासा मिळेल. तोपर्यंत आपल्या स्तरावर अध्यादेश काढण्याचे काम सुरु आहे. राज्यपालांकडे पुन्हा अद्यादेशाची प्रत पाठविण्यात येईल. राज्यपालांनी ज्या शंका व्यक्त केल्या, काही त्रुटी त्यांना वाटल्या होत्या, त्याचे समाधान करण्यात येईल. त्या अद्यादेशानुसार महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण सुरु राहील. काही जिल्ह्यांत ते दहा बारा टक्के कमी होण्याची शक्यता आहे. अन्य जिल्ह्यात ते व्यवस्थीत होईल.

...