नागपूर : राज्य सरकार आणि राज्य मागासवर्ग आयोग, दोघांनी कितीही प्रयत्न केले तरी सद्यःस्थितीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देणे शक्य नाही. आयोगाच्या सदस्यपदी राहूनही जर मी ओबीसींसोबत न्याय करू शकलो नाही. त्यामुळे मला या पदावर राहण्याचा काही अधिकार नाही, If obc reservation did not last then what is the use of staying on the post असे म्हणत डॉ. बबनराव तायवाडे Dr. Babanrao Taywade यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा आज दिला.
डॉ तायवाडे यांनी आज त्यांच्या सदस्यपदाचा राजीनामा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविला आहे. नागपूर प्रेस क्लब येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आज त्यांनी ही माहिती दिली. डॉ. तायवाडे यांनी सांगितले की, ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याने त्यांना या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. म्हणून आपण राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. मी राजकारणी नसल्यामुळे हृदयपरिवर्तन वगैरे होऊन राजीनामा परत घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही त्यांनी यांनी स्पष्ट केले. तायवाडे यांच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे आयोगाच्या इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याच्या कामाला अद्याप प्रारंभसुद्धा झालेला नाही.
ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मोठी चळवळ उभारली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ते राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण नाकारले आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या सर्व जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांवर पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे.
राज्य शासनाला ओबीसी समाजाची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावयाची आहे. त्याकरिता इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे. महापालिकांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी हा डाटा उपयुक्त ठरणार आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यायचे आहे. त्यांचे आरक्षण ३० टक्के होते. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केच आहे. त्यामुळे ओबीसींना २० टक्केच आरक्षण मिळणार आहे. तेसुद्धा सर्व जिल्ह्यांमध्ये सारखे मिळणार नाही.
आमची मागणी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारशी लढा द्यावा लागणार आहे. आयोगाचे सदस्य म्हणून राहिल्यास ओबीसी समाजासोबत बेइमानी करण्यासारखे होईल. २० टक्के आरक्षण मिळाल्यास टीकाही होऊ शकते. त्यापेक्षा राजीनामा देऊन २७ टक्क्यांसाठी आपण संघर्ष करणार असल्याचे डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.