केंद्रीय विद्यालयामध्ये खासदार कोट्यातून मिळणाऱ्या प्रवेशावर स्थगिती

नवी दिल्ली : केंद्रीय विद्यालयात आपल्या पाल्यांना शिक्षण देऊ इच्छिणाऱ्या व शिक्षण घेऊ इच्छीणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. यापुढे या विद्यालयात खासदार कोट्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशास स्थगिती देण्यात आली असून पुढचा आदेश येईपर्यंत खासदार कोटा बंद राहणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच, यासंदर्भात हा कोटा कायमस्वरुपी बंद करायचा की त्यात वाढ करायची याबाबतचा निर्णय समिती गठीत करून घेतला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

याआधी प्रत्येक खासदाराला आपल्या कोट्यातून 10 विद्यार्थ्यांच्या केंद्रीय विद्यालयात प्रवेशाची शिफारस करता येत होती. मात्र, यावरुन गेल्या काही दिवसांपासून मतभेद व वाद निर्माण झाले होते. आपल्या पाल्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी खासदारांकडे शेकडोंवर अर्ज येतात मात्र, शिफारस फक्त दहाच विद्यार्थ्यांचीच करता येत होती. यामुळे अनेकदा अडचणी येत होत्या. त्यामुळे एक तर हा कोटा पूर्णपणे रद्द करा अथवा यामध्ये वाढ करा, अशी मागणी सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

देशात आजघडीला सुमारे बाराशे केंद्रीय विद्यालय आहेत. या विद्यालयात शिक्षणाचा दर्जा चांगला आणि फी कमी असल्यामुळे अनेकांचा ओढा या विद्यालयाकडे असतो. याचबरोबर मागच्या वर्षी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा 450 विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांचा कोटाही बंद करण्यात आला होता. यासंदर्भात केंद्रीय विद्यालय संघटनेकडून सांगण्यात आले की, अद्याप या कोट्याबाबत कुठलाही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आजघडीला फक्त स्थगिती देण्यात आली असून दुसऱ्या प्रकारच्या विशेष कोट्यांबाबतीत विचार केला जात असून ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी, केंद्रीय विद्यालयातील कर्मचारी यांच्या कोट्यांचा समावेश असणार आहे. या निर्णयासंदर्भात अभ्यास केल्यानंतर यावर बोर्ड ऑफ गर्व्हनंसच्या बैठकीत चर्चा केला जाणार आहे. या बैठकीला केंद्रीय शिक्षण मंत्री उपस्थित राहणार असून याचवेळी कोणता कोटा चालू आणि बंद होणार यावरही अंतिम निर्णय होईल, असे सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, यंदा केंद्रीय विद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेला देखील उशीर होत असून या विलंबासाठी कोरोना आणि विद्यार्थ्यांच्या वयाची अट या मुख्य दोन कारणे सांगितले जात आहेत. पहिल्या वर्गातील प्रवेशासाठी वयाची अट सहा वर्ष करण्याच्या निर्णयावरुन वाद निर्माण झाला होता. त्यास कोर्टात आव्हानही देण्यात आले होते. मात्र, कोर्टाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या शिफारशी योग्य असल्याचे सांगत यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याची माहिती मिळत आहे.