Sanjay Raut News : शिंदे सरकारबद्दल संजय राऊतांचं विधान खरं होणार? सरन्यायाधीशांची महत्त्वाची टिप्पणी

Sanjay Raut News : शिवसेनेतले (ShivSena) बंड आणि त्यानंतर झालेले त्यानंतर राज्यात स्थापन झालेले शिंदे-फडणवीस सरकार अशा मुद्द्यावरून घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज ( ता.10) सुनावणी पडली आहे.

खरे तर या सुनावणीत महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत काही महत्त्वाचा निर्णय लागणार का? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. मात्र, अवघ्या काही मिनिटातच ही सुनावणी आटोपली. ज्यामध्ये न्यायालयाने थेट 14 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, यामध्ये 14 फेब्रुवारीनंतर सलग सुनावणी घेण्याचे संकेत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिले आहेत.

महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठामार्फत करावी की 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवायची याबाबतही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. कोर्टाने याबाबतची सुनावणी ही 14 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. मात्र, यानंतर या प्रकरणाची सलग सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये काही निर्णय येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

त्यामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी बोलताना शिंदे सरकार फेब्रुवारी महिना पाहणार नाही, असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर आता 14 फेब्रुवारीपासून या प्रकरणाची सलग सुनावणी होऊन, काही निर्णय येवू शकतो. त्यामुळे संजय राऊत यांचे विधान खरे ठरणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.

दरम्यान, शिवसेनेतल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, शिवसेना विधिमंडळ नेतेपदावरून शिंदेंना दूर करण्याचा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावरून दाखल करण्यात आलेली याचिका, राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचे दिलेले निमंत्रण या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र, याबाबत अद्यापही कोणताच निकाल आलेला नाही. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही थेट 14 फेब्रुवारी म्हणजेच व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी होणार आहे.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. आज हे प्रकरण सात न्यायाधिष किंवा ९ जणांच्या खंडपीठाकडे जाईल, अशी शक्याता व्यक्त केली जात होती. मात्र, हे प्रकरण अवघ्या दोन मिनिटांच्या सुनावणीत संपल आणि न्यायालयाने पुढील महिन्यातील तारीख दिली.