Shiv Sena Vs Shinde : भाजपचा प्लॅन `बी` तयार ; बंडखोरांनी `धनुष्य बाण` गमावला तरी...

पुणे : बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाने (Eknath Shinde) शिवसेनेवर दावा ठोकल्याने राजकीय वर्तुळात विविध तर्क लढवले जात आहेत. शिवसेनेने शिंदे यांचा दावा फेटाळून लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बंडखोरांना जर `धनुष्य बाण` चिन्ह मिळाले नाही तर काय, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आला आहे.

याचेही उत्तर `महाशक्ती` असलेल्या भाजपने तयार ठेवले आहे. हे बंडखोर मनसे किंवा इतर पक्षांत जातील, अशी चर्चा आहे. पण तसे काही होणार नसून हे बंडखोर आमदार `कमळ` चिन्हावरच पुन्हा विधानसभा निवडणुकीत रिंगणात उतरणार असल्याची चर्चा आहे. तसा दिलासा भाजपने दिला आहे. आता आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका या निवडणुकांत बंडखोरांसाठी काय योजना आखायची याचेही उत्तर भाजपने `कमळ`,असेच दिले आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या गटात शिवसेनेचे अनेक माजी खासदार, आमदार सहभागी झाले आहेत. यातील काही माजी खासदारांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपमध्ये प्रवेश करायचा होता. मात्र भाजपच्या नेत्यांनी त्यांना तुम्ही बंडखोरांना आता सहभागी व्हा, असा निरोप दिला. शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाण्यासाठी संघटनेत फूट दाखविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिवसेनेच्या प्रतिनिधी मंडळातील नेते, उपनेते, विभागप्रमख यांना आपल्याकडे वळविण्याकडे शिंदे गटाने जोर लावला आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोगाकडे धनुष्यबाण चिन्ह देण्याची मागणीही शिंदे गटाने केली आहे. या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जर `जैसे थे`चा आदेश दिला तर बंडखोरांची कोंडी होणार आहे. त्यासाठी त्यांना भाजपमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांना त्यादृष्टीने निरोप देण्यात आले आहेत. `धनुष्यबाण` मिळविण्यासाठी प्रयत्न करा. पण ते नाहीच मिळाले तर `कमळ` आहेच, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बंडखोर आणि भाजप एकच आहेत, असा स्पष्ट निरोप देण्यात आला आहे.

शिवसेनेची मागणी काय आहे?

शिवसेनेने बंडखोरांपैकी 16 आमदार अपात्र करण्याची मागणी अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगासमोर होणाऱ्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विनंती करणारा अर्ज शिवसेनेने न्यायालयात दाखल केला. तो न्यायालयाने मान्य केला असून सुनावणीची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यासोबतच शिंदे गटाची धडधड वाढली आहे. १ ऑगस्टला याप्रकरणाबरोबरच शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून दाखल इतर याचिकांसंबंधीही सुनावणी होणार आहे. शिवसेना या पक्षावर व त्याच्या निवडणूक चिन्हावर कोणाचा दावा खरा आहे, हे तपासण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि शिंदे गटाला बजावलेल्या नोटिशीला स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंती शिवसेनेने केली होती. दोन्ही बाजूंना ८ ऑगस्टपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितली आहे. मात्र न्यायालयातील याचिकांवर निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.