केंद्रीय तपास यंत्रणांवर ताशेरे : संजय राऊतांनंतर तेलतुंबडे प्रकरणात एनआयएला सुनावले खडे बोल

मुंबई : विरोधी पक्षांकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांवर गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. या संस्था केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी वेळोवेळी राण उठवले आहे. मात्र, आता न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्यामुळे पुन्हा एकदा या तापास यंत्रणांच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

एल्गार परिषद व माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणात अडीच वर्षांपासून गजांआड असलेले प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयालयाने (High Court) जामीन मंजूर केला. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने नोंदवलेले निरिक्षण महत्त्वाचे आहे. यावेळी न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी तेलतुंबडे यांनी दहशतवादी कृत्यात सहभाग घेतल्याचे दिसत नाही. मात्र, सीपीआय (माओवादी) या संघटनेचे सदस्य आहेत, असे एनआयएने दाखवलेल्या पुराव्यांतून म्हटले जाऊ शकते. यासाठी दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असून अपीलकर्त्याने (तेलतुंबडे) यापूर्वीच अडीच वर्षांचा तुरुंगवास भोगला आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. अजय गडकरी व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला.

तसचे या जामिनासाठी तेलतुंबडेंचा युक्तिवाद खंडपीठाने ग्राह्य धरला. तसेच 'हनी बाबू व ज्योती जगताप या आरोपींचा गुन्ह्यातील सहभाग दाखवणारे जसे ठोस पुरावे आहे' तसे तेलतुंबडे यांच्याबाबतीत दिसत नाहीत, असे स्पष्ट निरीक्षण खंडपीठाने निकालात नोंदवले आहे. त्यामुळे एनआयएसारख्या संस्थेच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता यावे, यासाठी आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती खंडपीठाने निकाल जाहीर करताच एनआयएचे विशेष सरकारी वकील संदेश पाटील यांनी केली होती. ती मान्य करत खंडपीठाने या जामीन आदेशाला एक आठवड्यापुरती स्थगिती दिली आहे.

खासदार संजय राऊत प्रकरण

तसेच शिवसेनेचे (Shivsena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना ईडीच्या केसमध्ये जामीन मंजूर करताना, न्यायालयाने तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राऊत यांची अटक बेकायदेशीर आहे, असे म्हटले होते. त्या मुळे ईडीच्या तपासावर मोठ्या प्रमाणात टिका झाली. संजय राऊत यांचा पत्राचाळ घोटाळ्यात स्पष्ट सहभाग दिसत नाही. ईडीने आपल्या सोईने आरोपी निवडले, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी या प्रकरणावरुन जोरदार टीका केली होती.

आर्यन खान प्रकरण

दरम्यान, आर्यन खान याला एनसीबीने (NCB) ड्रग केसमध्ये अटक केली होती. त्यानंतर त्याला जामीन मंजूर झाला होता. मात्र, या प्रकरणात तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते नवाब मलिक यांनी आवाज उठवल्यानंतर एनसीबी पूर्ण पणे बॅकफूटला गेली होती. त्यांनी आर्यनच्या विरोधात आरोपपत्रच दाखल केले नाही. एनसीबीचे तत्कालीन मुंबईचे झोनल डायरेक्टर समीर नावखेडे यांनी बदली केली होती. त्यामुळे राष्ट्रीय तपास यंत्रणांवरील विश्वासाला तडा जात आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून विरोधकांचा आवाज दाबवण्यासाठी या यत्रणांचा वापर होतो, अशा आरोपांना कुठेतरी बळ मिळताना दिसत आहे.