Sharad Pawar News : 'फडणवीसांची ‘ती’ खेळी शिवसेनेला थोडी उशिराच उमगली; पण त्यांचं खरं टार्गेट राष्ट्रवादीच होती...'

मुंबई : शिवसेनेबरोबर युती करून स्वपक्षाची म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाची ताकद वाढविण्याचे काम तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) करत आहेत, हे शिवसेनेला थोडं उशिरा उमगलं. पण, फडणवीसांचं खरं लक्ष्य हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच होती, असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’मध्ये स्पष्ट केले आहे. (Devendra Fadnavis' real target was NCP : Sharad Pawar)

शरद पवार (Sharad Pawar) यांचे राजकीय आत्मचरित्र असलेल्या ‘लोक माझे सांगाती’चे पुनर्प्रकाशन नुकतेच झाले. त्यात पवार यांनी अनेक राजकीय डावपेचांचा उलगडा केला आहे. त्यात शिवसेना (Shivsena) आणि भाजपची (BJP) तुटलेली युती, राष्ट्रवादीचा (NCP) भाजपला पाठिंबा आणि शिवसेना-भाजपमध्ये पुन्हा झालेली युती याबाबत पवार यांनी या पुस्तकात प्रकाश टाकला आहे.

पवार म्हणतात की, महाराष्ट्रात स्थिर सरकारसाठी राष्ट्रवादी भाजपला पाठिंबा देईल. या माझ्या विधानामुळं देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार आलं खरं; परंतु जोपर्यंत शिवसेना पाठिंबा देत नव्हती, तोपर्यंत हे सरकार ठिसूळ पायावर उभं होतं. शिवसेनेच्या सहभागानंतर सरकारला बहुमत लाभलं खरं; वर्चस्वासाठीचं शह-कटशहाचं राजकारणं अधिक वेग पकडू लागलं. फडणवीस यांनी सरकार टिकवून ठेवण्यासाठी आणि स्थैर्यासाठी ‘मातोश्री’वर जात उद्धव ठाकरेंशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न चालवला.

भाजप हा निर्विवादपणे सर्वांत मोठा पक्ष असूनही कमीपणा घेत शिवसेनेशी असलेलं नातं एकीकडे टिकवत असताना दुसरीकडे भाजपचा विस्तार करायचा, पक्षाची ताकद वाढवायची, असं त्यांचं एकंदरीत उद्दिष्ठ असल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. स्वपक्षाची ताकद फडणवीस वाढवताहेत, हे शिवसेनेला थोडं उशिरा उमगलं. असं असतानाही फडणवीस यांचं खरं लक्ष्य राष्ट्रवादी काँग्रेसच होती, त्यामुळे आम्ही सावध झालो होतो, असेही पवार यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका महत्वाची

महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेवेळी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकाही महत्वाची ठरली. त्याबाबत पवार यांनी पुस्तकात म्हटले आहे की, राष्ट्रपती राजवट रातोरात उठवून भाजपला सरकार स्थापन करायला देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरेाधत महाविकास आघाडीकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अजित पवारांच्या बंडानंतर तातडीनं हालचाली केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या गोटातील अस्वस्थताही संपुष्टात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यामूर्ती व्ही. रमण्णा, अशेाक भूषण आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेत २७ नोव्हेंबरला बहुमत चाचणी घेण्याचा आदेश दिला. (Political Web Stories)

ही बहुमत चाचणी गुप्त मतदान पद्धतीने होणार नाही, तिचं थेट प्रेक्षपण करावं आणि त्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष निवडीची गरज नसल्याचे अत्यंत महत्वाचे आदेश न्यायालयाने दिले. गुप्त मतदान झालं असतं तर सदस्यांवर आणखी दबाव टाकण्याची, प्रलोभनं दाखवून आपल्याकडे वळविण्याची संधी मिळाली असती. बहुमत चाचणीला अधिक वेळ दिला असता तर घोडेबाजाराला जे निमंत्रण मिळालं असतं, ती शक्यताही मावळली. अपेक्षेप्रमाणे फडणवीसांचं सरकार आणि अजितचं बंड औटघटकेचं ठरलं, असं पवार यांनी स्पष्ट केले. (Political Short Videos)