Supreme Court News : सत्तासंघर्षाच्या युक्तीवादादरम्यान सरन्यायाधीशांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण टिप्पणी; निकालावर परिणाम होणार?

SC Final Decision Shiv Sena Controversy : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल गुरुवारी लागणार आहे. मागील नऊ महिने या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरु होती. यामध्ये ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या वतीने अनेक नामांकीत वकीलांनी युक्तीवाद केला होता. या युक्तीवादादरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व खंडपीठातील इतर न्यायामूर्तींनीही अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.

सरन्यायाधीशांनी आणि इतर न्यायमूर्तांनी काय प्रश्न विचारले होते. त्याचा निकालावर परिणाम होणार का? असा सवाल विचारला जात आहे. राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहतांनी युक्तिवाद केला होता. त्यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणे हे सरकार पाडण्याचे पाऊल होते, असे दिसून येत आहे. सरकार पडेल, अशी कृती राज्यपालांनी करायला नको होती. विरोधी पक्षनेत्याचे राज्यपालांना पत्र पाठवणे ही काही नवीन बाब नाही, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले होते.

सरन्यायाधीश म्हणाले होते, ''फक्त आमदारांच्या जीवाला धोका आहे, म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणे अयोग्य वाटते. अधिवेशन पुढे असतानाही राज्यपालांनी आधीच बहुमत चाचणी बोलावली. केवळ 34 आमदारांनी गट नेत्याची केलेली निवड योग्य आहे. हा एकच मुद्दा यामध्ये योग्य वाटतो. बाकी राज्यपालांनी सरकार पडेल, असे कृत्य करणे, हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचेही त्यांनी म्हणाले होते''

''आमदारांना जीवाला धोका होता, तर राज्यपालांनी केवळ सुरक्षेसंदर्भात पत्र पाठवणे पुरेसे होते. परंतु, अशा पद्धतीने विश्वासमत मागणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. 3 वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला? 3 वर्षांत तुम्ही एकही पत्र लिहिले नाही. एका आठवड्यात सहा पत्रे कशी लिहिली काय लिहिली,'' असे अनेक सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केले होते.

सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नावर राज्यपालांच्या वतीने युक्तीवाद करणारे अॅड. तुषार मेहता म्हणाले होते, आमदारांना फक्त धमक्याच नव्हत्या. तर, काही ठिकाणी हल्लेही झाले होते. तरीही पुढे अधिवेशन आहे, म्हणून राज्यपालांनी मौन बाळगणे योग्य आहे का? असा सवला त्यांनी घटनापीठाला केला होता. यावरही सरन्यायाधीश म्हणाले होते, ''3 वर्षे बंडखोर आमदार राज्यपालांकडे गेले नव्हते. 3 वर्षांनंतर अचानक हे लोक कसे काय आले, असा प्रश्न राज्यपालांनी स्वत:ला विचारायला पाहिजे होता. या सर्व घटना सरकार स्थापन झाल्यावर एका महिन्याने नाही तर 3 वर्षांनी झाल्या आहेत.''

''राज्यपालांनी सुरक्षेबद्दल यंत्रणांना पत्र लिहिले होते. ते त्यांचे काम होते. मात्र, या आधारावर सरकार पाडणे, हा राज्यपालांचा दृष्टिकोण योग्य नाही. यावर मेहता म्हणाले, अशा परिस्थितीत राज्यपाल शांत बसू शकत नाहीत. त्यावर पुन्हा सरन्यायाधीश म्हणाले, लोक पक्षातून बाहेर पडणे चालूच राहिले. राज्यपालांनी असाच पायंडा पाळला, तर ही चांगली बाब नाही.''

त्यावर मेहता यांनी पुन्हा युक्तीवाद केला होता, ते म्हणाले होते ''सांगितले की मी काही राजकारणात पडणार नाही. राजकीय गोष्टींवर मी बोलणार नाही. त्यावर सरन्यायाधीस म्हणाले, ''तीन वर्ष सरकार चांगले चालल होते. मात्र, एका रात्रीत असे काय घडले? राज्यपालांनी असा प्रश्न विचारला का, असा सवाल केला.'' त्यावर मेहता म्हणाले, विधिमंडळात सरकार अल्पमतात आहे, असे दिसल्यास राज्यपाल बहुमत चाचणी बोलावू शकतात.

या मेहता यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीशांनी पुन्हा प्रश्न केला, ''या प्रकरणात राज्यपालांना अशी कोणती गोष्ट दिसली? आमदारांचे पत्र हे सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबाबत नव्हते. तरीही राज्यपालांनी तसे गृहीत धरले, सभागृहामध्ये बहुमताला धक्का देण्यासारखे काहीही नसताना तुम्ही विश्वासदर्शक मत ठराव करा, अशी परवानगी कधीही देऊ शकत नाहीत''.

''बंडखोरी फक्त शिवसेनेत (Shiv Sena) झाली होती. शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस होती. त्यांच्याकडे 97 आमदार होते. ही काही लहान संख्या नाही. त्याकडे राज्यपालांनी दुर्लक्ष केले,'' असे अनेक सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केले.