Supreme Court Hearing : बहुमत नसतानाही एकनाथ शिंदेंची हकालपट्टी केली : ॲड. नीरज कौल यांचा युक्तीवाद

नवी दिल्ली : शिवसेनेकडे (shivsena) बहुमत नसतानाही आमदारांच्या (MLA) गटाकडून एक व्हीप काढण्यात आला. त्याच व्हीपच्या आधारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची (Eknath Shinde) हकालपट्टी केल्याचा दावा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे वकिल ॲड. नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवादाच्या दरम्यान केला. (Eknath Shinde was expelled despite not having the majority: Adv. Argument by Neeraj Kaul)

विधानसभा उपाध्यक्षांनी २५ जून रोजी अपात्रतेच्या नोटिशीवर उत्तर मागितलं. 'त्या' बैठकीनंतर अपात्रतेची नोटीस मिळाली. बहुमत नसताना ठाकरे गटाकडून व्हीप जारी करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून २९ जुलै रोजी बहुमत चाचणीला मान्यता देण्यात आली. त्याच दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, असा युक्तीवाद शिंदें गटाकडून नीरज किशन कौल यांनी केला आहे.

ठाकरे गट प्रत्येक प्रकरण कोर्टात घेऊन येतंय. राज्यपालांच्या निर्णयालाही त्यांनी आव्हान दिलंय. आमदारांची अपात्रता, उपाध्यक्षांचा राजीनामा सर्वच मुद्दे कोर्टात आणले आहेत, असेही कौल यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाकडून कोणतीही नोटीस देण्यात आलेली नाही, असेही कौल यांनी स्पष्ट केले आहे.

शिंदे गटातील सदस्यांना पक्षातून काढल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला दिलं होतं का? नीरज कौल यांच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून ठाकरे गटाला प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर ‘पक्षातून नव्हे तर पदावरुन काढल्याची माहिती’ न्यायालयाच्या प्रश्नाला ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी उत्तर दिले. दरम्यान, बहुमत नसताना ठाकरे गटाकडून व्हीप जारी केल्याचा दावा शिंदे गटाच्या वकिलाने केला आहे.

अपात्रतेसंदर्भातील याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. त्यावर कोणताही निर्णय न घेण्याच्या विनंतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले. त्या याचिका प्रलंबित असताना आमदार किंवा खासदाराला निवडणूक आयोगाकडे जाण्यास मनाई केली जाऊ शकते. पण, ते सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात, असे कौल यांनी म्हटले आहे. त्यावर अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे.

आमच्याकडे बहुमत आहे आणि आम्ही अद्याप पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेले नाही. हे सभापतींनी ठरवायचे की स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडायचे, हे इतर गट ठरवतील. पक्षचिन्ह ही आमदाराची मालमत्ता नाही, तो निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. ते वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार शिंदे गटाला आहे, असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला आहे.

घटनात्मक संस्था असल्यानं निवडणूक आयोगाला या प्रकरणी निर्णयाचा अधिकार आहे. विधिमंडळ आणि राजकीय बहुमत विचारात घेण्याचा निर्णय आयोगाचा आहे, असेही नीरज कौल यांनी म्हटलेले आहे. आमच्या बहुमताबाबत अध्यक्ष किंवा दुसरा गट कसा निर्णय घेऊ शकेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.