अनिल परबांचे एक नाही तर दोन रिसाॅर्ट तुटणार; सोबत 63 लाख रुपयांचा दंड

दाभोळ : दापोली तालुक्यातील मुरुड येथील तत्कालीन पालकमंत्री अॅड. अनिल परब (Anil Parab) यांचे बहुचर्चित साई रिसॉर्ट व सी कौंच रिसॉर्ट तोडण्याचे आदेश केंद्र शासनाच्या वन, पर्यावरण मंत्रालयाने दिले आहेत.

‘सीआरझेड’ कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल सी कौंच रिसॉर्टला ३७ लाख ९१ हजार २५० रुपये व साई रिसॉर्टला २५ लाख २७ हजार ५०० रुपये दंड ठोठावला आहे.

पर्यावरणाशी संबंधित तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने मुरुड येथील या दोन रिसॉर्टची पाहणी केली होती. त्यानंतर त्याचा अहवाल पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २२ ऑगस्टला महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथोरिटीचे सदस्य सचिव व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव यांना पत्र पाठवले आहे. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या मुरुड येथील साई रिसॉर्ट व सी कौंच रिसॉर्टला पर्यावरणाशी संबंधित तज्ज्ञ समितीने भेट देऊन त्यांनी पाठवलेल्या अहवालातील निष्कर्ष व शिफारशी काय आहेत, याची माहिती पत्रात दिली आहे.

सीआरझेड व ना विकास क्षेत्र यामध्ये हे बांधकाम केले असल्याने सीआरझेड कायदा २०११ चा भंग झाला आहे. त्यामुळे ही दोन्ही बांधकामे तोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच ही दोन्ही बांधकामे तोडल्यानंतर त्याची पुनर्प्रक्रिया किंवा पुनर्वापरासाठी किंवा स्थानिक सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीने विल्हेवाटीसाठी सुरक्षितपणे वाहतूक करणे आवश्यक आहे. आवश्यक असल्यास हे बांधकाम तोडण्यापूर्वी तज्ज्ञांचे मत घेतले पाहिजे आणि सक्षम अधिकारी व तज्ज्ञ संस्थेच्या देखरेखीखाली हे बांधकाम तोडण्यात यावे. तसेच आजूबाजूच्या वातावरणाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी वृक्षारोपण करून ते क्षेत्र विकसित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

या समितीने सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल पर्यावरणीय भरपाई दंड म्हणून सी कौंच रिसॉर्टला ३७ लाख ९१ हजार २५० रुपये व साई रिसॉर्टला २५ लाख २७ हजार ५०० रुपये दंड ठोठावला आहे. तसेच हे बांधकाम पाडल्यानंतर त्याची वाहतूक व विल्हेवाट लावण्यासाठीचा खर्चही त्यांच्याकडून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

किरीट सोमय्यांचे ट्विट
दापोली तालुक्यातील मुरुड येथील बहुचर्चित असलेल्या साई रिसॉर्ट व सी कौंच रिसॉर्ट तोडण्याचे आदेश केंद्र शासनाच्या वन, पर्यावरण मंत्रालयाने दिले असल्याचे ट्विट या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केले आहे. या पत्राच्या आधारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हे बांधकाम पाडून टाकण्याची कारवाई सुरू करावी, अशी विनंती करणार असल्याचे किरीट सोमय्या यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.