Supreme Court Hearing : राज्यपालांच्या भूमिकेवर घमासान : सरन्यायाधीशांचे सवाल; कपिल सिब्ब्लांचा जोरदार युक्तीवाद

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सलग तिसऱ्या दिवशी ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. त्यांनी आज राज्यपालांचे (Governor) अधिकार आणि त्यांची कृती यावर जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) आणि इतर न्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केले, त्यामुळे सुनावणीदरम्यान राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात घमासान सुरू आहे. (Kapil Sibal questions the Governor's role in the Supreme Court)

सरकार स्थापनेवळी राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाची समीक्षा व्हावी. कारण, त्यांच्या त्यावेळच्या निर्णयावर शंका घेण्यास वाव आहे. जोपर्यंत विधानसभेतील पक्ष सरकारच्या बहुमत चाचणीची मागणी करत नाहीत, तोपर्यंत राज्यपाल मुख्यमंत्री तसे सांगू शकत नाही, असा युक्ती सिब्बल यांनी केला. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी, समजा काही आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाली. त्यातून सभागृहाची स्ट्रेंथ बदलली, तर राज्यपाल ते सांगू शकतात का, असा सवाल केला.

बहुमताचे संख्याबळ बदलेले किंवा बहुमत हायजॅक केले तर राज्यपाल बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात. पण, मुख्यमंत्री पदावर आहेत, तोपर्यंत किंवा त्यांच्यावर अविश्वास आलेला नव्हता. त्यामुळे बहुमत चाचणी करायची गरज नव्हती. अपात्रतेची नोटीसा आल्या म्हणून बहुमत चाचणी करा, असे घटनेत कुठेही नमूद केलेले नाही, असे उत्तर सिब्बल यांनी दिले.

छोटे पक्ष सत्तेच्या बाजूने समर्थन देतात. राज्यपालांनीच बंडखोरांच्या बाजूने भूमिका घेतली तर हे छोटे पक्ष आपले समर्थनही बदलतात. सभागृहाची बहुमत सभागृहातच होते, त्यामुळे राज्यपालांनी अशी कृती करू नये. राज्यपालांनी शपथ देणे हे चुकीचे होते, असेही सिब्बल म्हणाले. त्यावर ‘आपात्रेतच्या नोटीसा मोठ्या संख्येने आल्यामुळे बहुमतावर परिणाम झालेला आहे. त्यासाठी राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली असावी किंवा ते बोलावू शकतात का, असा प्रश्न चंद्रचूड यांनी विचारला.

त्यावर सिब्बल यांनी, ‘नाही, तरीसुद्धा ते बोलावू शकत नाही. कारण, मुख्यमंत्री पदावर असताना किंवा त्यांच्या विरोधात अविश्वासचा प्रस्ताव आलेला नसतात, त्यांचे स्थान धोक्यात आलेलं नसतातना राज्यपालांनी स्वतःच्या अधिकारात बहुमताचा प्रश्न सोडवायला जाऊ नये,’ असा युक्तीवाद केला.

अपात्रतेबाबत कल्पना असताना बहुमत चाचणीचे आदेश योग्य नाहीत का, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर ‘शिवसेना कोण हे ठरविण्याचा अधिकार नसताना राज्यपालांनी अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन केले. त्यानंतर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना शपथ दिली. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार आणि भूमिका निश्चित करण्याची गरज आहे. त्यांचे अधिाकर निश्चित करा; म्हणजे पुढे प्रश्नच उरत नाही’ , असे उत्तर सिब्बल यांनी दिले.

अपात्रतेबाबत निर्णय झाल्यावर सरकारवर त्याचा परिणाम होतो. राज्यपाल कोणतीही गोष्ट गृहीत धरू शकत नाहीत. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे, त्यांनी सरकार पाडण्यापासून वाचवलं पाहिजे होते. राज्यपाल जर तर वर निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी अपात्रतेबाबतच्या निर्णयाची वाट बघावी लागेल. अपात्रतेचा निर्णय झाला तरच ते चिंता व्यक्त करू शकतात. त्यामुळे त्यांनी शक्यता गृहीत धरून सरकारचे बहुमत धोक्यात आले आहे, असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे, असेही सिब्बल म्हणाले.

न्यायाधीश पी. एस. नरसिंहा यांनी राज्यपालांना घटनेने कुठेलीच परवानगी दिलेली नाही का, असा सवाल केला. त्यावर सिब्बल यांनी ‘अशा पद्धतीने सरकार कोसळून टाकायला राज्यपाल मदत करू शकत नाहीत, असे उत्तर दिले.

राज्यपाल बहुमत चाचणी सिद्ध करून दाखवा, असे म्हणू शकत नाहीत का, असा सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर विधानसभेतील पक्ष त्याबाबत दावे करतात. स्वतः राज्यापालांनी विचारायची गरज नाही. राज्यपाल शक्यता गृहीत धरून स्वतःच्या विवेकाने निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे सिब्बल म्हणाले.