Maratha Reservation : 29 ऑगस्ट, 25 ऑक्टोबर, 10 फेब्रूवारी, 4 जून आणि 20 जुलै, या फक्त तारखा नाहीत. मराठा आरक्षणासाठी टाकलेले एक एक पाऊल आहे.याच तारखांना मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले होते. मात्र, प्रत्येक वेळी सरकारच्या मध्यस्थीने, आश्वासनानंतर जरांगे पाटील यांनी पुढील तारीख देत उपोषण स्थगित केले. पाचवेळा उपोषणानंतर सहाव्यांदा मनोज जरांगे पाटील यांना पुन्हा उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागले आहे. मनोज जरांगे पाटील सोमवारी (ता.16) मध्यरात्रीपासून उपोषणाला बसले आहेत.
यावेळी उपोषणानंतर सरकार मागण्या मान्य करणार की पुढील तारीख मागून घेणार याचीच उत्सुकता आहे. कारण विधानसभा निवडणूक जवळ आली आहे. नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होण्याचा अंदाज आहे. लोकसभेप्रमाणे विधानसभेत मराठा आंदोलाचा फटका बसू नये म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण लवकरात लवकर स्थगित करावे म्हणून महायुती सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार हे निश्चित.
मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी, हैदराबाद गॅझेटसह सातारा आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करावे अशा सात ते आठ मागण्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आहेत. यातील ओबीसीतून आरक्षण आणि सगेसोयरेची अंमलबजावणी करणे सरकारला शक्य नाही. त्यात अनेत तांत्रिक अडचणी आहेत.
त्यामुळे एकनाथ शिंदे सरकार नेहमीप्रमाणे मंत्र्यांच्या माध्यमातून मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा सुरू करून ठोस निर्णय न घेता काही मागण्या मान्य करून यावर तोडगा काढायचा प्रयत्न करणार हे . कारण हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात एकनाथ शिंदे सरकारकडून चाचपणी केली जात असल्याचे बातम्या मध्यंतरी प्रसिद्ध झाले होत्या. त्यामुळे जरांगे यांच्या प्रमुख दोन मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी पहिल्यावेळी 17 दिवस उपोषण केले होते. मात्र, मागील उपोषणाच्या वेळी मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. सलाईन लावून उपोषण करणार नाही, असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण स्थगित केले. त्यानंतर देखील मनोज जरांगे पाटील यांना पोटदुखीच्या आजारामुळे दवाखान्यात दाखल करावे लागले होते. त्यांनी मध्यंतरी त्यांनी महाराष्ट्रात जो दौरा केला त्यावेळी देखील त्यांच्या पाठीला पट्टा होता. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या शरीर साथ देत नसताना ते किती दिवस उपोषण करणार आणि सरकार कसा दबाव आणणार हाच खरा प्रश्न आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रवास पाहिला असता गायकवाड समिती, राणे समिती अशा विविध समिती नेमून सरकारने मराठा आरक्षण प्रश्न तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. राणे समितीच्या अहवालानंतर आरक्षण देखील देण्यात आले. मात्र, हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण फेटाळले. त्यामुळे सर्व मराठा बांधवांना सरसकट आरक्षण देता येणार नाही हे दिसून आले. त्यामुळे जर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवायचे असेल तर ते ओबीसी प्रवर्गातूनच मिळेल, अशी ठाम भूमिका मराठा संघटनांनी आणि काही नेत्यांनी घेतल्याचे दिसून येते. त्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र मराठा बांधवांना मिळावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या आंदोलनाच्या अगदी सुरुवातील केली होती.
सलग पाच वेळा उपोषण करून मनोज जरांगे पाटील यांची ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी काही पूर्ण होऊ शकली नाही. तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले तर ही मागणी मान्य होईल, अशी चिन्ह देखील सरकारकडून दिसत नाहीत. यावेळी देखील सरकार कोणत्यातरी मंत्र्यांचे हस्ते तुम्हाला निरोप पाठवणार आणि पुढची तारीख मागून घेणार. त्यामुळे हे उपोषण स्थगित करून पुढची तारीख देत तुम्हाला पुन्हा सातवे उपोषण करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून या प्रश्नाचा तुकडा पाडाच, अशीच भावना मराठा बांधवांची असणार हे निश्चित.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.