- दीपा कदम
कायम अवर्षणाच्या छायेत असणाऱ्या मराठवाड्यावर आभाळ कोसळलंय. पावसाने ५० लाख हेक्टरपेक्षा अधिक शेती सपाट केलीय... मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर ते अगदी माण, खटाव अशा कायम अवर्षणाच्या छायेत असणाऱ्या आठ जिल्ह्यांना तब्बल १२ दिवस अतिवृष्टीने विळखा घातला आहे. जवळपास अडीच हजार गावे अतिवृष्टीमुळे बाधित झाली आहेत. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात जून ते २५ सप्टेंबर दरम्यान ११५ दिवसात नैसर्गिक आपत्तीत ८६ बळी गेले आहेत. शेकडो घरांची पडझड झाली आहे. सोयाबीन, ज्वारी, तूर, कापूस, टोमॅटो, ऊस या पिकांना मोठा फटका बसला आहे.
राज्याकडे ‘ओल्या दुष्काळा’ची अद्याप व्याख्याच नाही. त्यामुळे मदतीचे निकष काय असणार हे अद्याप ठरवता आलेले नाही. पंचनामे करण्यास सुरुवात झाली असली तरी यंत्रणा अद्याप सावरलेली नसल्याने या कामाला गती आलेली नाही. मराठवाड्यावर झालेल्या या ढगफुटीने राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनाचे बिंग देखील उघडे पाडले आहे. लातूर, उस्मानाबादचा भूकंप ज्यांनी पाहिला, अनुभवला ते त्या घटनेची तुलना सुरू असलेल्या अतिवृष्टीशी करत आहेत. यावरुन या घटनेची गंभीरता लक्षात यावी. पर्यावरणाच्या संकटाकडे कायम डोळेझाक करणे हा सोपा मार्ग असतो. परंतु दुष्काळग्रस्त भागात इतका मोठ्या प्रमाणावर पाऊस म्हणजे बदलत्या हवामानाचे गंभीर परिणाम आहेत का? या असल्या प्रश्नांच्या खोलात शिरण्यास ना सत्ताधाऱ्यांना फारसा रस असतो ना विरोधकांना.
मराठवाड्यात महापूर आला, परंतु सरकार फिरकलेदेखील नाही असा सूर विरोधक, माध्यमे लावण्याची शक्यता होती. म्हणूनच २३ सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यासह सर्व मंत्र्यांना ‘फिल्ड’वर पाठवले. दुसऱ्या दिवशी खुद्द मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री सोलापूरला पोहोचले. दत्ता भरणे, पंकजा मुंडे, प्रताप सरनाईक असे बरेच मंत्रीगण लवाजम्यासह अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी फिरत होते. परिस्थितीची भीषणता अनेकदा प्रत्यक्षात पाहणी नंतरच लक्षात येते. सरकारी यंत्रणादेखील मंत्री आल्यानंतर हलते. त्यामुळे काही प्रमाणात अशा दौऱ्यांचा फायदा होतो.
परंतु जेवढा फायदा त्यापेक्षा अधिक नुकसान देखील होत असल्याचा अनुभव ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीच ‘एक्स’वरून व्यक्त केला. आपात्कालीन ठिकाणी मंत्री गेल्याने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याला राजशिष्टाचाराची काळजी घ्यावी लागते. मंत्र्यांना वाहन, पायलट वाहन, सुरक्षा व्यवस्था याची व्यवस्था करावी लागते. साहजिकच यंत्रणेवरचा ताण वाढतो. एका जिल्ह्यात एकाच वेळी तीन-चार मंत्री पोहोचल्यावर दुसरे काय होणार? दुसऱ्या बाजूला विरोधकांचे दौरे. अतिवृष्टीबाधित भागात मंत्र्या - संत्र्यांच्या दौऱ्यांमुळे प्रत्यक्ष मदतकार्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये याचे भान सत्ताधारी आणि विरोधक, दोघांनाही बाळगण्याची आवश्यकता असते. परंतु हे भान तर सोडाच उलट अतिवृष्टी झालेल्या भागात अनेकांकडून राजकीय बेजबाबदार वर्तनाचे दर्शन घडले.
संवेदनशीलतेचा अभाव
अतिवृष्टीत ज्यांचे सगळे वाहून गेले, ते शेतकरी सरकारला प्रश्न विचारणार नाही तर कुणाला विचारणार? सरकारी यंत्रणांकडून मदत मिळवण्यासाठी तलाठ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत किती उंबरठे झिजवावे लागतात, हे सांगण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यान ‘कर्जमाफी कधी जाहीर करणार?’, ‘हेक्टरी किती मदत देणार’ असा प्रश्न सर्वसामान्य शेतकऱ्याने विचारला असता ‘हे राजकारणी आहेत’ असं त्याला संबोधलं गेलं. त्याला पोलिस स्टेशनमध्ये यायलाही भाग पाडलं गेलं. ‘आम्ही काय गोट्या खेळायला आलोय का’ अशी वक्तव्ये सत्तेतील काही नेत्यांनी केली. यातून राजकारण्यांच्या असंवेदनशीलतेचं दर्शन घडलं.
राज्यात चक्रीवादळ, अतिवृष्टीची जाहीर केलेली मदत अनेकांपर्यंत अद्याप पोहोचलेली नाही. मार्च २०२३ पासून जवळपास १४ हजार कोटी रुपये थकीत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. मदत जाहीर होणे आणि प्रत्यक्षात ती मिळणे यात खूप अंतर असल्याने शेतकऱ्यांचा मदत करणाऱ्या यंत्रणेवरचा विश्वास उडाला आहे. भविष्यात उभं राहण्यासाठीचा आधार त्यांना दिसेनासा झाल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना ते रोकडे प्रश्न विचारणारच.
धाराशीव जिल्ह्यात पूरग्रस्तांना वाटप केलेल्या जीवनावश्यक सामानांच्या पिशवीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे छायाचित्र छापले होते. अतिवृष्टीच्या वेळी अशी असंवेदनशीलपणा दाखवल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली. आपत्तीच्या प्रसंगाचे भांडवल करुन प्रचार करण्याचा सोस सरनाईक यांच्या अंगलट आला.
स्थलांतराचे संकट
मराठवाड्यातील शेती नुसती वाहून नव्हे तर खरडून गेली आहे. असा पाऊस आम्ही कधी पाहिला नव्हता असं म्हणणारे अनेक ज्येष्ठ राजकीय व इतर जाणकार भेटत आहेत. एकेकाळी अवर्षणप्रवण म्हणून ओळखलेला मराठवाडा एकदम अतिवृष्टीग्रस्त असा कसा बनला? याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष घालण्याची खर्च आहे.
सरकारकडे हेक्टरी पन्नास लाखांची मागणी विरोधक करत आहेत. कुणी अजून काही मागते आहे. तर दुसरीकडे मायबाप सरकारची झोळी फाटकी निघाली आहे. ते ओल्या दुष्काळाची व्याख्या करत बसले आहेत. खरं म्हणजे खरीपासोबत रबीचा हंगामही गेला आहे. आणि शेतीचे व मातीचे नुकसान एवढे झाले आहे की पुढील किमान दोन ते पाच वर्षे ती सुपीक बनू शकत नाही. बरं करायचीच म्हटले तर तिला केवळ पैसा नाही तर शेतमजूर, साधनसामग्रीही लागणार. या संकटाला सरकारने अग्रक्रम म्हणून पाहण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर भूकंपात ज्या पद्धतीने राजकीय भेद विसरून सगळे एकत्र आले होते त्याचीही गरज आता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षातील शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांच्यासारख्यांना या प्रसंगात सरकारने सोबत घेण्याची गरज आहे.
तुम्ही फक्त लढ म्हणा...
यापुढच्या काळात नदीजोड प्रकल्प आणि पर्यावरणीय बदलावार नव्याने गांभीर्याने चर्चा करावी लागेल. धरणाच्या पाण्याचे व्यवस्थापनाकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. आपत्तीच्या परिस्थितीत पंचनाम्यांची पारंपरिक पद्धत बदलावी लागणार आहे. कोणत्याही प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा करावी लागणार आहे. शिवाय काळ्या मातीत सोन पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पाठिशी खंबीरपणे सत्ताधारी, विरोधक, उद्योजक आणि शहरी मध्यमवर्गानेही उभं राहण्याची गरज आहे. बाकी कष्ट, घाम गाळण्यास शेतकरी तयारच असतो. त्याला थोडी हिंमत दिली तरी तो पुन्हा उभा राहील. घर उभं करेल, शेतही पिकवेल. कवी कुसुमाग्रजांच्या शब्दांत, पाठीवरती हात ठेउन, तुम्ही फक्त लढ म्हणा!
खासदाराचे कौतुक
धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी परांडा तालुक्यातील एका गावात थेट पुराच्या प्रवाहात उतरून अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढले. लोकप्रतिनिधी म्हणून किनाऱ्यावर उभे न राहता ‘एनडीआरएफ’च्या टीमसोबत रात्रीच्या अंधारात पुराच्या पाण्यात उतरून नागरिकांना प्रत्यक्ष मदत केल्याबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.