Maharashtra Government : लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांची मंत्रालय वारी....कसे येईल शासन आपल्या दारी...?

Shashan Apalya Dari News : पदोन्नती, पदस्थापना, बदली हे विषय सुटत नाहीत. झालेल्या बदल्या अचानकपणे रद्द होतात. सोशल मीडियावर बोगस यादी व्हायरल होते. राज्याच्या प्रशासनात कधी नव्हे, ते अनेक धक्कादायक प्रकार घडू लागले आहेत. महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, गृह विभागातील अधिकारी बदलीच्या फिल्डिंगसाठी आठवड्यातून किमान एकदा, दोनदा मुंबईची वाट धरू लागले आहेत. (People's Representatives and Officers's Mantralaya wari; How will come government to your door?)

सत्ताधारी आमदार (MLA) मंत्रिपदाच्या शोधात अस्वस्थ आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Cabinet expansion) होईल की नाही आणि झालाच तर आपला नंबर लागेल की नाही? याचे ठोस उत्तर कोणाकडेही नाही. तालुका आणि जिल्हा पातळीवर सरकार म्हणून ओळख असलेले लोकप्रतिनिधी अन्‌ अधिकारी हे दोघेही मंत्रालयाची वारी करताना दिसत आहे. त्यांच्याच डोक्यात मंत्रालय वारी असेल, तर शासन आपल्या दारी कसे येईल? असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.

राज्यात शिंदे (Eknath Shinde)-फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकार सत्तेत येऊन आता लवकरच वर्ष पूर्ण होईल. वर्ष उलटले तरी शहरापासून ते वाड्या-वस्त्यांपर्यंत गेलेला पन्नास खोके एकदम ओकेचा मेसेज अजूनही काही केल्या पुसला जात नाही. आगामी काळात निवडणुका जसजशा जवळ येतील, तसतसा हा मेसेज शिंदे गटाच्या आमदारांची डोकेदुखी वाढविण्याची शक्यता आहे.

शिंदे सरकारने हा मेसेज खोडून काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. या प्रयत्नातील एक भाग म्हणजे गतिमान सरकार आणि शासन आपल्या दारी ही दोन घोषवाक्य दिसतात. मंत्रिमंडळ विस्तार नाही; म्हणून राज्यातील सत्ताधारी आमदार अस्वस्थ आहेत. पदोन्नती नाही, पदोन्नती आहे तर पदस्थापना नाही, या दोन्ही गोष्टीसाठी नक्की काय करावं लागतं आणि कोणाकडून करावं लागतं, हे समजत नाही म्हणून प्रशासनातील अधिकारी अस्वस्थ आहेत. फाइल फिरविण्यासाठी काय करावं लागतं आणि कोठून करावं लागतं, हे ज्यांना समजलं ते अव्वाच्या सव्वा ऐकून अवाक्‌ झाले आहेत.

महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, आरोग्य, सहकार, कृषी, पशुसंवर्धन या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती, पदस्थापनेसाठी सुरू झालेल्या नवनवीन प्रथा, ‘सीएमओं’ची वाट दाखविणारे नवे वाटाडे समोर येऊ लागले आहेत. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत नाहीत. ज्या आयएएस अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झाला आहे, त्यांना नियुक्त्या मिळत नाहीत; म्हणून ते अस्वस्थ आहेत.

एकीकडे अशी स्थिती असताना दुसरीकडे काही अधिकाऱ्यांच्या शिंदे सरकारमध्ये तीन-तीन वेळा बदल्या (काही प्रकरणात शिक्षा, तर काही प्रकरणात बक्षीस म्हणून) झाल्या आहेत. राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांवर सध्या प्रशासकराज आहे. अस्वस्थ प्रशासकांच्या हातून वेळेत कामी मार्गी लावण्यात सामान्य जनतेला मोठी कसरत करावी लागताना दिसत आहे.

शिंदे-फडणवीसांच्या मर्जीतील आमदारांची चांदी

प्रशासनाच्या हातात असलेल्या संस्थांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सध्या सत्ताधारी आमदारांची मर्जी चालताना दिसत आहे. सत्ताधारी आमदारांमध्ये शिंदे गटातील आमदारांची अधिक चांदी आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील आमदारांची चलती आहे. उर्वरित भाजप आमदारांना मात्र सत्ता असूनही विरोधक असल्याचाच वारंवार भास होताना दिसत आहे.

प्रशासनाच्या हातात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सहजासहजी अधिकारी मिळत नाहीत. त्यामुळे रिक्तपदांचा ताण कार्यरत अधिकाऱ्यांवर येत असल्याने या संस्थांमधून सर्वसामान्यांची होणारी कामे रखडली आहेत. उपक्रमातून शासन एकच दिवस सामान्यांच्या दारी जात असले तरीही सामान्यांना त्यांची कामे मार्गी लावण्यासाठी या संस्थांचे उंबरठे वारंवार झिजवावे लागत आहेत.

नगरविकास विभागासह इतर विभागातील ज्यांना ‘सीएमओ’ची वाट समजली, त्यांनी प्रतिनियुक्तीच्या जोरावर मलईदार पोस्टवर ताबा मिळविला आहे. नगरविकास विभागात घुसून इतर विभागातील अधिकाऱ्यांनी मिळविलेली प्रतिनियुक्ती सध्या राज्याच्या प्रशासनात चर्चेचा विषय आहे.

गतिमानता आहे तरी कशात?

राज्यातील जवळपास ३०० अधिकाऱ्यांना बदलीनंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून पोस्टिंग मिळालेली नाही. हे अधिकारी महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या मर्जीतील असल्याच्या संशयावरून त्यांना बाजूला ठेवल्याचे समजते. महाविकास आघाडीमधील नेत्यांसोबत गट्टी जमलेले काही अधिकारी नव्या प्रथा व बदल स्वीकारून शिंदे-फडणवीस सरकारमध्येही खूष दिसत आहेत.

अधिकाऱ्यांचा गोपनीय सर्व्हे घ्या म्हणजे कळेल...

महसूल व नगरविकास प्रशासनात सध्या होत असलेल्या पदस्थापना, बदल्या हा राज्यातील प्रशासनात चर्चेचा विषय आहे. राज्यातील सरकार हे गतिमान सरकार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वारंवार करतात. मात्र, राज्यातील सरकार खरंच गतिमान आहे का? या बद्दल अधिकाऱ्यांच्या असलेल्या भावना गोपनीय सर्व्हेच्या माध्यमातून जाणून घेतल्यास हे सरकार नक्की कसे आहे? याची उत्तम प्रतिमा समोर येऊ शकते.

सत्ता बदलाचा येईना फिल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्याने अनेक महामंडळे जाहीर केली आहेत. महामंडळ आहे, परंतु महामंडळासाठी पदाधिकारी नाहीत. महामंडळाच्या नियुक्त्या, समित्यांच्या नियुक्त्या अद्यापही रखडलेल्या आहेत. राज्यात झालेला सत्ता बदलाचा वाटा ठराविक व्यक्तींनाच मिळाल्याने तालुका व गाव पातळीवरपर्यंत सत्ता बदलाचा फिल अद्यापही आलेला दिसत नाही. त्यामुळे संघटनात्मक पातळीवर भाजप व शिवसेना यामध्ये साधारणच परिस्थिती दिसत आहे.