Phaltan Rape Case : महिला डॉक्टरच्या मृत्यूमुळे राज्य महिला आयोग पुन्हा चर्चेत; आयोग नेमकं काय काम करतं?

सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे एका महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्याच्या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये एका पोलीस उपनिरीक्षकावर बलात्काराचा गंभीर आरोप केल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणारी 'राज्य महिला आयोग' ही महत्त्वपूर्ण संस्था पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

आयोग काय भूमिका बजावतो आणि त्यांचे नेमके काम काय आहे? हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

महिला आयोग म्हणजे काय?

राज्य महिला आयोग ही एक वैधानिक (कायद्याने स्थापन झालेली) संस्था आहे. महिलांची सुरक्षा आणि त्यांच्यावर होणारे गुन्हे हा त्यांच्या कामाचा मुख्य भाग असला, तरी आयोगाचे काम इतक्यापुरते मर्यादित नाही. महिलांचे मालमत्तेचे वाद, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, ऑनलाईन फसवणूक किंवा त्रास देणे, अशा महिलांशी संबंधित अनेक विषयांवार आयोग काम करतो.

आयोगाचे मुख्य अधिकार

• आयोगाला महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक अधिकार दिलेले आहेत.

• महिलांसंबंधित कोणत्याही घटनेची आयोग स्वतःहून (Suo Moto) दखल घेऊ शकतो.

• ते पोलीस आणि सरकारी यंत्रणांकडून घटनेचा सविस्तर अहवाल मागवू शकतात.

• आयोगाला स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याचे, साक्षीदारांना चौकशीसाठी बोलावण्याचे (समन्स बजावणे) अधिकार आहेत.

• पीडित महिलांना कायदेशीर लढाईसाठी मोफत न्यायालयीन मदत मिळवून देण्याचे कामही आयोग करतो.

• महिलांवर परिणाम करणाऱ्या धोरणांबद्दल ते सरकारला सल्ला देतात.

आयोग शिक्षा देऊ शकतो का?

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला आयोगाला चौकशी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार असले, तरी त्यांना आरोपींना शिक्षा देण्याचे किंवा खटला चालवण्याचे अधिकार नाहीत. त्यांची भूमिका मुख्यत्वे पीडितेच्या पाठीशी उभे राहून तिला न्याय मिळवून देण्याची असते.

कोणत्याही प्रकरणात आयोगाची नेमकी मदत कशी होते?

महिला आयोगाचं काम मुख्यतः तीन टप्प्यांमध्ये विभागलं जातं समुपदेशन, कायदेशीर सल्ला आणि पोलीस सहाय्य.

पहिल्या टप्प्यात, संबंधित महिलेशी आणि आरोपी पक्षाशी संवाद साधून प्रकरण समजून घेतलं जातं आणि समुपदेशनाद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. जर समस्या सुटली नाही, तर दुसऱ्या टप्प्यात मोफत कायदेशीर सल्ला दिला जातो. शेवटच्या टप्प्यात, आवश्यकतेनुसार पोलिसांशी संपर्क साधून तक्रारीवर तातडीने कारवाई व्हावी यासाठी पाठपुरावा केला जातो.

महाराष्ट्र महिला आयोग 1995 मध्ये मोफत कायदेशीर सल्ला केंद्र सुरू केलं आहे. आयोगाचं प्रमुख उद्दिष्ट केवळ गुन्हा घडल्यावर मदत करणे नसून, अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सुरक्षित आणि संवेदनशील वातावरण निर्माण करणं हे आहे.

दरम्यान, फलटणमधील या दुर्दैवी घटनेनंतर महिला आयोगाच्या भूमिकेकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी केवळ कायदे नव्हे, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि समाजातील संवेदनशीलता वाढवणं, हेच आजच्या काळाचं मोठं आव्हान आहे.