ST Workers Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांना गंडवले ? विरोधक सत्ताधारी झाले, मात्र एसटीचे विलीनीकरण रखडलेलेच...

Mumbai : दोन वर्षांपूर्वी विरोधक असलेली मंडळी आता सत्ताधारी झाली आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर तत्कालीन सरकारला 'सळो की पळो' करून सोडणारे नेते अॅड. गुणवंत सदावर्ते, सदाभाऊ खोत, प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर यांची भूमिका मवाळ झाली आहे.

मागील व आताच्या सरकारने काय दिले याचा लेखाजोखा मांडला जात आहे. मात्र, दोन्ही सरकारांनी वाऱ्यावर सोडल्याची भावना एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. त्यामुळे काय झाले त्या आश्वासनाचे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

दोन वर्षांपूर्वी एसटीच्या विलीनीकरणासाठी रान पेटवणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर पुन्हा उपोषणाला बसण्याची वेळ आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी विरोधात असलेले नेते विलीनीकरणासाठी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले होते. तेव्हाचे विरोधक सत्तेत येऊन दीड वर्ष उलटली तरी विलीनीकरण मात्र झाले नाही. दीड वर्षानंतर सत्तेत आलेले विरोधक यावर काहीच बोलत नसल्याने या सर्वांनाच विलनीकरणाचा विसर पडला आहे.

पूर्वी काय म्हणाले नेते व आता काय म्हणतात ते पाहू

अॅड. गुणवंत सदावर्ते: "त्वरित विलीनीकरण करा. बाकी सवलतींपेक्षा विलीनीकरणाची घोषणा करा, फरक दिला नाही, ४० कर्मचारी आत्महत्या झाल्या आहेत. मात्र, त्याकडे तुमचे लक्ष नाही, कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस द्यावा", असे दोन वर्षांपूर्वी म्हणणाऱ्या सदावर्तें आता भूमिका बदलून म्हणताहेत, "आता विलीनीकरणासाठी पुन्हा नवी समिती नेमणूक करावी लागणार आहे. त्या समितीने याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे".

माजी मंत्री सदाभाऊ खोत: सरकारने निर्णय घेतो असे सांगितले आहे. त्या मुद्द्यावर काहीच विचार झाला नाही. १९ ते २० मागण्या होत्या. मात्र, त्याचा विचार केलेला नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, विलनीकरण करण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करता येते. विलनीकरण करण्यासाठी निर्णय घ्या, त्या बजेटमध्ये मान्यता आम्ही सभागृहात देतो, असे सांगितले. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी केला होता. तर आता शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे पगार देणे शक्य नसेल तर विलनीकरण करावे, अशी मागणी केली आहे. दिवाळीत एसटी थांबली तर नुकसान होते, असे आता ते म्हणत आहेत.

आमदार प्रवीण दरेकर : "येत्या काळात विलनीकरण करणार आहेत की नाही. हे 'हो' की 'नाही' ते सांगा. केवळ चर्चा करून मुद्दा ताणून धरू नका. केवळ चर्चेचे नाटक करणे टाळून विलनीकरण त्वरित करा", असे ते दोन वर्षापूर्वी म्हणाले होते. आता दरेकर म्हणाले, "गेल्या अडीच वर्षात सरकारने कुठलेच निर्णय घेतले नव्हते. त्यामुळे विरोधकांना या बाबत बोलण्याचा अधिकार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संवेदनशील आहेत. त्यांनी काही निर्णय घेतले आहेत. ते स्वतः परिवहन मंत्री आहेत. ते एसटी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाहीत. ते न्याय मागण्या मान्य करतील".

आमदार गोपीचंद पडळकर : "विलनीकरणाच्या मुद्द्यावर त्वरित सांगा. कर्मचाऱ्यांना त्वरित लेखी पत्र द्या. त्यानंतर कर्मचारी आझाद मैदान व मुंबई सोडतील. विलनीकरणच्या मुद्द्यावर सरकार ठोस भूमिका जोपर्यंत घेत नाही. तोपर्यंत आम्ही मुंबई सोडणार नाही", असे दोन वर्षापूर्वी ते म्हणाले होते. आता मात्र त्यांनी मी बाहेरगावी असल्याचे सांगत या विषयावर बोलणे टाळले आहे.

कर्मचारी काय म्हणतात: "दोन वर्षांपूर्वी होत्या त्या मागण्यापैकी बऱ्याच मागण्या अजून मान्य झाल्या नाहीत. आझाद मैदानावरील आंदोलनात नेते सहभागी झाले होते. तेच विरोधक हे आता सत्ताधारी झाले आहेत. मात्र ते काहीच निर्णय घेत नाहीत. विलनीकरण तर केले नाही. उलट तीन चार महिने आमचा पगार बुडाला. त्यामुळे तीन चार लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे".

"आमची फसवणूक केली आहे. केवळ नादी लावणे व आपला स्वार्थ साधतात. त्यांना सर्वसामन्याचे काही देणे-घेणे नाही. पगारवाढ आम्हाला आता हवी आहे. सातवा वेतन आयोग हवा आहे. एसटी पूर्वपदावर आली आहे. त्यामुळे त्वरित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागणी मान्य करीत विलनीकरण करावे", अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.