Samriddhi Highway : समृद्धीच्या कंत्राटदारांवर शिंदे-फडणवीस सरकारची 'विशेष कृपादृष्टी'; घेतला मोठा निर्णय

Samriddhi Highway News : राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या (Samriddhi Highway) कंत्राटदारांवर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून (State government) विशेष कृपादृष्टी दाखवण्यात आली आहे.

महामार्गाचे बांधकाम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचा वापर झाला आहे. अनेक ठिकाणी अवैध व मर्यादेपेक्षा जास्त वापर झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांना दंड ठोठावला होता. मात्र, राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांनी ठोठवलेला दंड माफ करण्याची भूमिका घेतली आहे. तसेच विविध न्यायालयात दाखल असलेले सर्व दावेही रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गौण खनिजाच्या माध्यमातून शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडवण्यात आला आहे. त्यानंतही राज्य शासनाने ही भूमिका घेतली आहे. हा प्रकल्प महत्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. तसेच समृद्धीच्या बांधकाम कंत्राटदाराना महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ च्या नियम ४६ मधील उप-नियमान्वये गौण खनिजाच्या उत्तखननावर स्वामित्व धन आकारण्यापासून सूट दिली देण्यात आली होती.

तसेच त्यांना गौण खनिज उत्खननाबाबत परवानगी देण्याची वेगळी कार्यपद्धती ठरविण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही या कंत्राटदारांनी सवलत दिलेल्या गौण खनिजांपेक्षा मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले. त्यामुळे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती, तर काही जिल्ह्यांत महसूल यंत्रणांनी न्यायालयात खटले दाखल केले आहे. मात्र, आता राज्य सरकारने हे सर्व खटले मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहे.

त्यामुळे समृद्धीच्या कंत्राटदारांवर ही विशेष कृपादृष्टी का असा सवाल केला जात आहे. महसूल आणि वन विभागाने ठरवून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे कंत्राटदारांनी पालन न करता गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचे महसूल आणि वन विभागाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे संबंधीत कंत्राटदारा विरुध्द महाराष्ट्र महसूल जमीन संहितेनुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली होती. काही प्रकरणात दंडाच्या कारवाईपोटी केलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध संबंधित कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या न्यायालयांत किंवा अन्य प्राधिकरणांपुढे महसूल विभागाच्या कारवाईला आव्हान देत दाद मागितली. या प्रकरणाच्या सुनावण्या अद्यापही सुरु आहे. मात्र, ही सर्व प्रकरणे रद्द करण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत.