ShivSena : सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; न्यायालयीन लढाईत शिंदे गटाला 'ही' एक चूक महागात पडणार?

Supreme Court Hearing On ShivSena : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सुनावणी झाली. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मागील सुनावणीमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या वकिलांनी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी केली होती. त्यावर आज ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तीवाद केला.

आमदार हे सभागृहाचे सदस्य असतात. त्यामुळे सभागृहात उपस्थित असतानाच अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. सभागृहात मतदान होते, तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणल्याचे कळते. महाराष्ट्रात ऑनलाइन मेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला, हे चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.

एका प्रकरणामुळे, तुम्ही अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. अध्यक्षांवर फक्त एका नोटीशीनुसार आपण अविश्वास ठराव आणू शकत नाही, असेही सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तीवादा दरम्यान, सांगितले. दहाव्या सूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशन सुरू असताना अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस दिली जाते. अशाने कुणीही सरकार पाडू शकेल, असे सिब्बल म्हणाले. विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार डावलले गेले आहेत. सभागृह ५-६ दिवस चालत असेल, तर १४ दिवसांची मुदत का असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

दरम्यान, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यात आला होता. मात्र, हा ठराव एका मेलवरुन आला होता. त्यामुळे झिरवळ यांनी तो ठराव त्यावेळी फेटाळला होता. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आतापर्यंतच्या जवळपास सगळ्या सुनावण्यांमध्ये अविश्वासाचा प्रस्ताव आणि तो मेल कसा आला यावर चर्चा झाली आहे. उपाध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव हा न्यायालयीन लढाईतील महत्त्वाचा आहे. विधानसभा सचिवांकडे आमदारांचे मेल आयडी रजिस्टर असतात. त्या रजिस्टर मेल आयडीवरुन हा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही.

हा मेल चुकीच्या पद्धतीने आला असल्याचा मुद्दा ठाकरे गटाच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात येत आहे. त्यामुळे तो शिंदे गटासाठी अडचणीचा ठरू शकतो, असे कायदे तज्ज्ञ सांगतात. हा मेल जर एखाद्या आमदाराच्या रजिस्टर मेल आयडीवरुन आला असता तर तो नरहरी झिरवळ आणि ठाकरे गटासाठी अडचणीचा ठरु शकला असता. त्यामुळे कदाचीत केसच्या निकालावरही परिणाम झाला असता. त्यामुळे प्रस्ताव पाठण्यात झालेली चूक शिंदे गटाच्या अंगलट येवू शकते, असे बोलले जात आहे. मात्र, आता न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्यामध्ये शिंदे गटाचा युक्तीवाद उद्या होणार आहे. त्यामध्ये काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.