ShivSena News : ...तर शिवसेनेसंदर्भातील निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द होऊ शकतो; कायदेतज्ज्ञांचे भाकीत

पुणे : शिवसेनेसंदर्भात (Shivsena) निर्णय देताना निवडणूक आयोगाने (Election Commission) ‘म्यॅचुरिटी’ दाखवायला हवी होती. कारण, आपण जो निर्णय दिला आहे, त्याविरोधात आठ दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) निकाल आला, तर आयोगाचा निर्णय रद्द होऊ शकतो, त्यामुळे शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाणाचा निर्णय करताना निवडणूक आयोगाने घाई केली आहे, असे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी स्पष्ट केले. (...then Election Commission's decision regarding Shiv Sena can be cancelled: Ulhas Bapat)

बापट म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णयावर परिणाम होत नाही. उलट होऊ शकतं, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम हा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर होतो. गेल्या १० वर्षांत प्रथमच मला अपेक्षित नसणारा निकाल निवडणूक आयोगाकडून आलेला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने आपला निर्णय देऊ नये. पण, सरन्यायाधीशांनी आयोग ही स्वतंत्र संस्था असल्याने त्यांनी आपले कामकाज करावे, असे सुचविले होते. पण, शिवसेनेसंदर्भात निर्णय घेताना आयोगाने परिपक्वता दाखवायला हवी होती.

निवडणूक आयोगाने हा निर्णय देताना फक्त निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हा निकष लावला आहे. पण, माझ्या मते पक्षसंघटनेला जादा महत्व आहे. एखाद्या नेता निवडून येतो, तो पक्षाची विचारधारा, पक्षाचे नाव आणि पक्षाचा नेता यांच्या प्रतिमेवर. पण, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे उद्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येणार आहे, त्यात माझं बरोबर ठरेल की नाही, याबाबत मला आता शंका वाटू लागली आहे, असेही बापट यांनी नमूद केले.

बापट म्हणाले की, पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भातील चौथ्या परिच्छेदामध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, दोन तृतीयांश लोक पक्षातून बाहेर पडले तरच त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. सोळा आमदार पक्षातून बाहेर पडले, तर ते दोन तृतीयांश होत नाहीत. त्यापेक्षा कमी असणाऱ्या लोकांनी इतर पक्षात मर्ज व्हायला पाहिजे. पण हे मर्जही झालेले नाहीत, त्यामुळे शिवसेनेतून बाहेर पडलेले हे १६ आमदार अपात्र व्हायला पाहिजेत, असे माझं व्यक्तीगत मत आहे. असं झालं तर, त्यात एकनाथ शिंदे आहेत. ते जर अपात्र झाले, तर त्यांना मुख्यमंत्रिपदी राहता येत नाही, त्यामुळे राज्यातील सरकार पडेल.