Maharashtra Politics: मुंबईत राजकीय घडामोडींना वेग : केंद्रीय कायदामंत्री रिजिजू नार्वेकरांच्या भेटीला, तर एकनाथ शिंदेंचे राज्यपालांशी गुफ्तगू

मुंबई : महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सत्तासंघर्षाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसं राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग येत आहे. मुंबईच्या दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (kiren Rijiju) यांनी अनपेक्षितपणे विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांची भेट घेतली.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांच्यासोबत स्नेहभेजन घेत राजभवनावर चर्चा केली. निकालात शिंदे गटाचे १६ अमादार अपात्र ठरल्यास नार्वेकरांची, तर राष्ट्रवादीतील एक गट भाजपसोबत आल्यास राज्यपाल बैस यांची भूमिका महत्वपूर्ण असणार आहे, त्यामुळे या भेटीगाठींचे महत्व अधोरेखित होते. (Union Law Minister Rijiju Meet to Narvekar, while Eknath Shinde's Speak with Governor)

केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू हे एका कार्यक्रमासाठी मुंबईत आले होते. त्यावेळी त्यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर यांची भेट घेतली. त्या दोघांमध्ये चर्चा झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय न्यायालय विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याकडे सोपवू शकते. त्यासंदर्भात केंद्रीय कायदा मंत्री रिजिजू यांनी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यासोबत चर्चा केली असण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने जरी निर्णय दिली, तरी विधानसभा अध्यक्ष तो निर्णय लांबवून आमदारांना अभय देऊ शकतात का, याचीही चाचपणी केली जात असल्याची चर्चा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेल्यास विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपालांची भूमिका कळीची ठरणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याशी स्नेहभोजन घेत चर्चा केली आहे. सरकार स्थापनेवेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका महत्वाची ठरली होती. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही विद्यमान राज्यपाल बैस यांची भूमिका महत्वपूर्ण असणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयही अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकते

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे येईलच, असे काही सांगता येत नाही. न्यायालयाने अनेकदा थेटपणे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाही आमदारांच्या अपत्रातेचा निर्णय घेऊ शकते, असे विधानसभेचे निवृत्त प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरविले आणि विधानसभा अध्यक्षांनाही राजकीय नीतिमत्ता पाळण्यासाठी तो निर्णय कायम ठेवला तर शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे, त्यामुळे राज्य सरकारच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यावेळी राष्ट्रवादीतील एक गट फोडून भाजप सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न करू शकते. त्यावेळी राज्यपालांची भूमिका कमालीची महत्वपूर्ण ठरणार आहे, त्यामुळे या भेटींना महत्व आहे.