Indian Constitution : देश आर्थिक संकटात... भारतीय संविधानातील एक कलम ठरू शकते 'गेमचेंजर'

Indian Constitution : आखाती देशात सुरू असलले युद्ध, अमेरिका, इराण, इस्त्राईलमध्ये न निघणारा तोडगा याच फटका आता भारतासह जगभरातील अनेक देशांना बसत आहे. डाॅलच्या तुलनेत रुपयाने निचांकी पातळी गाठली आहे, देशात इंधन तुटवडा जाणवू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना काटकसर करण्याचे आवाहन केले.

सोने खरेदी टाळा, विदेश यात्रा करू नका, इंधन बचतीसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा, विवाह समारंभ देशातच करा आदी सूचनांचा यात समावेश आहे. या आवाहनानंतर देशात जवळपास सर्वच राज्यातील काटकसर सुरु झाली आहे. पण या आवाहनानंतर देश आर्थिक संकटातून जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

देशाला अशाच आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारतीय संविधानातही एका कलमाची तरतूद केली आहे. संविधान अंमलात आल्यापासून अद्याप एकदाही या कलमाची अंमलबजावणी केलेली नाही. अगदी 1991 मध्ये देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता, परकीय गंगाजळी पूर्ण आटली होती. तेव्हाही भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले मात्र आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली नाही.

आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी देशाच्या प्रमुखांना धोरणात्मक पातळीवर प्रभावी आणि महत्त्वाचे निर्णय घेणे सोपे व्हावे यासाठी संविधानात अनुच्छेद ३६० नुसार 'आर्थिक आणीबाणी'ची तरतूद केली आहे. या आणीबाणीमुळे संविधानातील संघराज्यीय व्यवस्था धोक्यात येते, राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर गदा येते, असे म्हंटले जात असले तरी याकडे एक महत्त्वाची तरतूद म्हणूनच पाहिले जाते. भारतीय संविधानाच्या आर्थिक संकटाच्या प्रसंगी राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात.

आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी देशाची आर्थिक अवस्था बिकट झाली आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची आर्थिक पत संकटात आहे. याबाबत राष्ट्रपतींची खात्री होणे जरुरीचे आहे. राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेल्या आर्थिक आणीबाणीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजूरी दोन महिन्यांत मिळणे आवश्यक आहे. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर ही आर्थिक आणीबाणी कितीही काळ सुरू असू शकते. त्यासाठी वारंवार संसदेच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते.

आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकार कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ शकते, किंवा राज्यांना निर्देश देऊ शकते. यात अगदी आजी-माजी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, न्यायाधीश, आमदार, खासदार, अधिकारी यांच्यापर्यंत सर्वांच्याच आर्थिक लाभांना आणि पेन्शनला कात्री लावली जाऊ शकते. पगार आणि भत्त्यांमध्ये मोठी कपात केली जाऊ शकते. केंद्र सरकार राज्य सरकारला आर्थिक बाबतीत कोणतेही निर्देश देऊ शकते. राज्य विधानमंडळाने पारित केलेली धन विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवावी लागू शकतात.

थोडक्यात, आर्थिक आणीबाणीचा मुख्य उद्देशच देशाचा खर्च कमी करून तिजोरी वाचवणे हा असतो. यासाठी आर्थिक निर्णयांचे सर्वाधिकर केंद्राकडे एकवटतात. आर्थिक बाबतीत केंद्र आणि राज्यामध्ये असलेली अधिकारांची विभागणी रद्द होते. याकाळात केंद्राचे आर्थिक बाबतीत राज्यावर पूर्णपणे नियंत्रण निर्माण होते. आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणी मागे घेतल्याची घोषणा करतात, त्यानंतर सर्व निर्बंध हटवले जातात.