चाकणकर `पाॅलिटिकल मॅच्युरिटी` दाखविणार? : रहाटकरांचा तेव्हाचा राजीनामा चर्चेत

मुंबई : राष्ट्रवादी महिला कॉंग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) या 'पॉलिटिकल मॅच्युरिटी' दाखवत आयोगाचे अध्यक्षपद सोडणार का याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यासाठी दाखला दिला जात आहे तो चाकणकर यांच्या पूर्वसुरी विजया रहाटकर (Vijaya Rahatkar) यांचा. ज्या सरकारने आपली नेमणूक केली ते सरकारच बदलल्यानंतर राजकीय परिपक्वता व नैतिकता दाखवत त्या ठिकाणी थांबता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने रहाटकर यांना सुचवले होते.

राज्यातील मविआ सरकारचे (Mahavikas Aghadi) पतन होऊन शिंदे सरकार आले. या पार्श्वभूमीवर चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद सोडणार नसल्याचे नुकतेच जाहीर केले. चाकणकर यांच्या या पवित्र्यानंतर राज्य महिला आयोगाच्या या पूर्वीच्या अध्यक्ष रहाटकर यांचे उदाहरण समोर आले आहे.

चाकणकर आणि रहाटकर यांच्यात काही साम्यस्थळे आहेत. सन २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने भाजपाच्या महिला मोर्चाच्या तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर यांच्याकडे राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद दिले होते. रहाटकर यांची मुदत संपण्याआधीच राज्यात सत्तांतर झाले आणि मविआचे सरकार आले. त्यामुळे रहाटकर अध्यक्षपदी राहणार की जाणार असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्याचप्रमाणे आताही चाकणकर यांच्या अध्यक्षपदाची मुदत शिल्लक असतानाच त्यांची नियुक्ती करणारे मविआ सरकार पायउतार झाले आहे. त्यामुळे चाकणकरांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

२०१३ मधील एका जनहितार्थ याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार बदलल्याने रहाटकर यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि राज्य सरकारने नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती करावी असा आदेश दिला होता. केवळ राज्य सरकार बदलल्याने राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर नवी नियुक्ती करावी, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश अनावश्यक व राजकीय स्वरूपाचा असून तो १९९३ च्या महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायद्याच्या एकदम विपरीत असल्याचे प्रतिपादन रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केले होते. तसेच आयोगाच्या संवैधानिक अध्यक्षपदाविरोधात राज्य सरकारचा विशेषाधिकार लागू होत नसल्याचेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते.

मात्र रहाटकर यांच्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने, "सरकार बदलल्यानंतर पद स्वतःहून सोडले पाहिजे. हे राजकीय परीपक्वता (पॉलिटिकल मॅच्युरिटी) व नैतिकता दाखवली पाहिजे हे आम्ही सांगण्याची गरज नाही," अशी तोंडी टिप्पणी करत रहाटकर यांची याचिका चक्क फेटाळून लावली होती. त्यानंतर रहाटकर यांनी त्याच रात्री तातडीने राजीनामा दिला. आता चाकणकर देखील रहाटकर यांच्याप्रमाणेच राजकीय परीपक्वता दाखवत स्वतःहून बाजूला होणार का याकडे राजकीय निरिक्षकांचे लक्ष असेल.

शिंदे सरकारपुढे हा पर्याय

रुपाली चाकणकर यांनी स्वतःहून पद न सोडल्यास शिंदे सरकारपुढे त्यांना हटवण्याचे पुढील मार्ग उपलब्ध असतील असे सूत्रांनी सांगितले.

१) आयोगाच्या १९९३ च्या कायद्याने आयोगाच्या अध्यक्षांना दिलेले अधिकार आणि जबाबदारी पाहता, हे पद संवैधानिक आहे. या पदाला कायद्याने एका प्रकारे संरक्षण दिले आहे. मात्र कायद्यातील कलम (४) नुसार, पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास आयोगाचे अध्यक्ष अथवा सदस्यांना पदावरून काढता येते. या तरतुदीचा उपयोग करुन चाकणकर यांना हटवले जाऊ शकते.

२) महिला आयोग कायदा, १९९३ मधील कलम (४) नुसार, केवळ अपदावात्मक परिस्थितीत (म्हणजे पदाचा गैरवापर, मानसिकदृष्टया अक्षम, गुन्हेगारी स्वरुपाची दोषसिद्धी) अध्यक्षांना हटवता येते. त्यासाठी कायद्याने विहीत प्रक्रिया करावी लागते. त्यांना बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागते.