तुम्ही मंत्रालायतील काॅरीडाॅरमध्ये फिरत असताना तुम्हाला तुमच्या ओळखीचा आमदार भेटल्यानंतर तुम्ही त्याला साहजिक प्रश्न विचाराल. (Ajit Pawar and support of MLAs) आमदार साहेब कुठं निघालात, या तुमच्या प्रश्नावर त्या आमदाराचे पहिले उत्तर असेल ते अजितदादांच्या केबिनमध्ये चाललोय. आमच्या मतदारसंघातील एक काम मार्गी लावायचे आहे, असे तो सांगेल. कॅबिनेटची बैठक असेल त्या दिवशी मंत्रालयात आमदारांची झुंबड गर्दी उडालेली. सारे आमदार या दिवशी विविध मंत्र्यांना भेटत असतात. पण त्यापेक्षा अजितदादांची भेट घेणे गरजेचे असते. त्यात अजित पवार म्हणजे वेळेचा माणूस. त्यामुळे तेथेही ती पाळावी लागते. त्यामुळेच अजितदादांच्या केबिनमध्ये आमदारांची गर्दी एखाद्या जत्रेसारखी असते. याला काही कारणे आहेत. एक तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थखाते आहे. कोणतेही काम व्हायचे असेल तर अर्थ खात्याची परवानगी असल्याशिवाय ते मार्गी लागत नाही. त्यासाठी अजित पवार यांची मान्यता मिळाली की 50 टक्के काम तेथेच होते.
अजित पवारांना अर्थ खात्याचा एवढा सोस का आहे, याचे उत्तरही त्यांनीच एकदा दिले होते. काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे आघाडीचे सरकार 1999 मध्ये सत्तेवर आले. तेव्हा जयंत पाटील हे पहिल्यांदा अर्थमंत्री बनले. त्यांनी सलग 2008 पर्यंत राज्याचे अर्थसंकल्प मांडले. तोपर्यंत अजितदादा हे कृष्णा खोरे महामंडळ आणि ग्रामविकास खाते सांभाळत होते. त्यानंतर 26 मार्च 2008 रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला. त्यात तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हा जयंत पाटील यांच्याकडे गृहखाते आले आणि वळसे पाटील हे अर्थमंत्री झाले. राज्यात 2009 च्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. या नव्या रचनेत वळसे पाटील हे विधानसभेचे अध्यक्ष झाले आणि अर्थखाते हे अजितदादांचे विश्वासू सुनील तटकरे यांच्याकडे गेले. नव्या सरकारमध्ये आर. आर. पाटील पुन्हा गृहमंत्री झाले. जयंत पाटील हे ग्रामविकास मंत्री झाले. अजितदादांनी जलसंपदा आणि ऊर्जा अशी दोन खाती घेतली. सुनील तटकरे हे अजितदादांच्या सल्ल्याशिवाय काम करणे शक्यच नव्हते. अर्थखात्यातील आवाका त्यावेळी अजितदादांना प्रखरपणे लक्षात आला असावा. आदर्श सोसायटीच्या कथित घोटाळ्यात नाव आल्याने अशोक चव्हाण यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले.
आणि अजितदादा अर्थमंत्री झाले...
अशोक चव्हाण यांच्या जागी पृथ्वीराज चव्हाण यांची मुख्यमंत्री म्हणून 2009 मध्ये वर्णी लागली. त्याचवेळी अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्यासाठी त्यांच्या समर्थक आमदारांनी मोहीम चालवली. ती यशस्वी देखील झाली. अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाले. सुरवातीला चव्हाण आणि अजितदादा यांचाच शपथविधी झाला. इतर मंत्रीमंडळ बनायचे होते. तेव्हा अनेकांना वाटत होते की अजितदादांसारख्या कणखर नेता हा गृहखाते घेईल. अजितदादांची वक्तव्ये देखील तशीच होती. प्रत्यक्षात त्यांनी अर्थ आणि ऊर्जा ही खाते घेतली. हे खातेवाटप झाल्यानंतर पुण्यातील श्रमिक पत्रकार संघात त्यांचा वार्तालाप ठेवला होता. तो झाल्यानंतर अनौपचारिक चर्चेत त्यांना तुम्ही गृह खाते सोडून अर्थखाते का घेतले, असा प्रश्न विचारला. तेव्हा दिलेले उत्तर महत्वाचे होते. कोणत्याही खात्याची धोरणात्मक निर्णयाची किंवा आर्थिक बाबींशी निगडित फाईल ही मुख्यमंत्री यांच्याकडे जाण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांकडे येते. अर्थमंत्र्यांचा होकार किंवा नकार महत्वाचा असतो. उपमुख्यमंत्री म्हणून तशी थेट जबाबदारी नसते पण अर्थखाते म्हटले की आपोआप दोन नंबरचे पद येते, असे उत्तर त्यांनी दिले होते. (आर. आर. पाटील गृहमंत्री असले तरी खाते अजितदादाच चालवत असल्याची चर्चा तेव्हा होतीच.)
राज्याची सूत्रे अप्रत्यक्षरित्या हाती आली...
अर्थखाते आल्यामुळे साहजिकच अनेक मंत्री आणि आमदार यांनाही अजितदादा आणखी महत्वाचे वाटू लागले. सत्तेच्या खेळात आमदारांचे महत्व माहीत असल्याने सत्ताधारी असो की विरोधी पक्षाचा आमदार त्याचे काम करायचे, असा त्यांचा शिरस्ता होता. आमदारांनाही अजितदादांची शिफारस असली म्हणजे काम झाल्याचा अनुभव येत होता. राष्ट्रवादीचे आमदार त्यांच्याकडे तर येत होतेच पण विरोधी पक्षांचाही राबता त्यांच्याकडे होता. यातूनच विरोधी पक्षांचेही अनेक आमदार अजितदादांनी जोडले.
आमदारांचा पुरेसा पाठिंबा नाही..
राज्यात 2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे सरकार आले. त्यानंतर 2019 चे सत्तांतराचे नाट्य घडले. शिवसेना-भाजप युती 2019 ची निवडणूक एकत्रित लढली तरी सेनेने काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाऊन भाजपला धोबीपछाड देण्याचा निर्णय घेतला. याच वेळी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीकडून अजित पवार यांनी एकत्र येत दुसरा डाव टाकला. त्यावेळी अजित पवार हे राष्ट्रवादीच्या विधीमंडळ पक्षाचे नेते होते. त्यांच्या निवडीचे आमदारांच्या स्वाक्षरीसह पत्र त्यांच्याकडेच होते. फडणवीस मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री असा शपथविधी ठरला. अजित पवारांच्या गोटातील आमदारांना रात्रीच धनंजय मुंडे यांच्या बंगल्यावर बोलविण्यात आले. हक्काच्या 30 ते 35 आमदारांना निमंत्रण देण्यात आले. आमदारांचा आपल्यावर विश्वास असल्याने ते सोबतच राहतील, असा अजितदादांना विश्वास होता. त्यातील काही आमदार हे राजभवनावर पहाटेच्या शपथविधीला (अजितदादांच्या म्हणण्यानुसार हा शपथविधी पहाटे नव्हता तर सकाळी झाला होता. आतापर्य़ंत एवढे एकच अधिकृत वाक्य ते या साऱ्या गाजलेल्या राजकीय घटनाक्रमावर बोलले आहेत.) अजितदादांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना इतर राज्यात हलविण्यासाठी मुंबईच्या विमानतळावर विमाने तयार होती. पण काहींच्या म्हणण्यानुसार अजितदादांचा आमदारांवर इतका विश्वास होता की त्यांना हलविण्याची गरज नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. हे आपलेच आहेत, असे त्यांना शेवटपर्यंत वाटत होते. तरी चार-दोन आमदार दिल्लीला पाठविण्यात आले. पण जे आमदार शपथविधीसाठी राजभवनात सोबत आले त्यांना भाजपसोबत जाणे आवडले नाही. त्यांनी थेट पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटून सारे सांगितले. काही आमदार रस्त्यात होते. त्यांना सिनिअर पवारांनी बोलावून घेतले. अजित पवारांसोबत जे काही आमदार होते त्यांना थेट यशवंतराव चव्हाण भवन येथे बोलविण्यात आले आणि थेट शरद पवारांनी त्यांना `समजावले.` अजित पवारांना आमदार आपल्यासोबत नसल्याचे त्याच दिवशी स्पष्ट झाले. इतके दिवस केलेली मेहनत वाया जात असल्याचे दिसून आले. आणि ती गेलीही. फडणवीस आणि पवार यांचे सरकार 72 तासांच्या आतच कोसळले.
याचे निमित्त काय?
आता हे सारे कशासाठी सांगितले? या जुन्या घटनाक्रमांची उजळणी कशासाठी? तर आमदारांचा जो स्थानिक विकास निधी असतो तो अजितदादांनी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात थेट पाच कोटी रुपये केला आहे. म्हणजे पाच कोटी रुपयांपर्यंतची कामे आमदार मंडळी आपल्या मतदारसंघात सुचवू शकतात. खासदाराइतका निधी महाराष्ट्रातील आमदारांना मिळणार आहे. याशिवाय आमदारांचे पीए आणि ड्रायव्हर यांनाही पगार दिला आहे. हा विकासनिधी म्हणजे काही आमदारांसाठी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी कुरण असतो. अजितदादांनी हात ढिला सोडल्याने आमदार मंडळी अजितदादांवर खूष नाही झाली तरच नवल. अजितदादांनी पुन्हा आमदारांना आपल्या मर्जीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. न जाणो पुन्हा संधी मिळाली तर आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची संख्या कमी व्हायला नको आणि त्यांनी ऐनवेळी आपली साथही सोडायला नको! बरे दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे एवढे आमदार फुटणार, अशा वल्गना भाजप करत असतेच. काठावरचे आमदार अस्वस्थ असतात. त्यांचीही अस्वस्थता कमी होण्यास या निर्णयामुळे कमी होईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.