Parliament Session : केवळ विरोधकच नव्हे तर नितीश कुमार, चंद्राबाबूंवरही अंकुश ठेवण्याचा प्लॅन? केजरीवाल ठरले कारणीभूत...

Amit Shah will introduce bills in Lok Sabha : मतचोरीच्या मुदद्यावरून सध्या विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने उभे ठाकले आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एकही दिवस कामकाज शांततेत होऊ शकलेले नाही. त्यात आता आणखी तीन ऐतिहासिक विधेयकांची भर पडली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून आज ही विधेयके लोकसभेत सादर केली. या विधेयकांविरोधात विरोधक आक्रमक झाले आहेत. ही विधेयके संविधानविरोधी असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे.

कोणती आहेत विधेयके?

प्रस्तावित तीन विधेयकांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयक आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक या तीन विधेयकांचा समावेश आहे. ही तिन्ही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याच्या प्रस्तावालाही लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. शहांनीच तसा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यामुळे आता ही तिन्ही विधेयके जेपीसीकडे पाठविली जातील.

का होत आहे विरोध?

तिन्ही विधेयके भ्रष्टाचारविरोधी असल्याचे सांगितले जात आहे. विधेयकानुसार, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री, ज्यांना पाच वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असलेल्या फौजदारी कलमांतर्गत सलग 30 दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आले असेल तर 31 व्या दिवशी त्यांना पदावरून हटविण्यात येईल. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींद्वारे 31 व्या दिवशी पदावरून हटविण्याच तरतूद विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे. याच तरतुदीला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला आहे.

लोकसभेत विधेयके सादर केल्यानंतर विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. प्रामुख्याने काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल चांगलेच आक्रमक झाले होते. विरोधी पक्षाची सरकारे पाडण्यासाठी ही विधेयके आणली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत. नितीश कुमार, चंद्राबाबू यांच्यासारख्या नेत्यांना घाबरविण्यासाठी, ब्लॅकमेल करण्यासाठी ही विधेयक आणली जात असल्याचेही ते म्हणाले.

भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांतील विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी ही विधेयक आणण्यात येणार असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हे वरवर भ्रष्टाचारविरोधी विधेयक वाटत असली तरी त्याचा वापर राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन विरोधकांचे सरकार पाडण्यासाठी केला जाईल, अशी भीती विरोधकांना वाटत आहे. अनेक नेत्यांनी तशी शंका बोलून दाखविली आहे. नितीश कुमार आणि चंद्राबाबूंच्या कुबड्यांवर केंद्र सरकार टिकून आहे. त्यांना 2029 पर्यंत काबुत ठेवण्यासाठी ही तीन विधेयके महत्वाची ठरू शकतात, अशी शंका विरोधकांना आहे.

विरोधकांना ही शंका वाटण्यामागे तशा घटनाही घडल्या आहेत. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे कथित मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी अनेक दिवस तिहार जेलमध्ये होते. पण त्यानंतरही त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला नव्हता. ते तुरूंगातूनच सरकार चालवत होते. त्याचप्रमाणे तमिळनाडूतील मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी हेही बराच काळ जेलमध्ये होते. त्यांनीही मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नव्हता. याच घटनांपासून केंद्र सरकारला या विधेयकांची कल्पना सुचली असावी, अशी शक्यता आहे.

एखादा आमदार किंवा खासदाराला दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा कोर्टाने ठोठावल्यास त्यांना पदावर राहता येत नाही, अशी सध्याच्या कायद्यात तरतुद आहे. त्यामुळे शिक्षा ठोठावण्याआधी कितीही दिवस तुरूंगात राहिले तरी त्यांना पदावर राहता येते. प्रामुख्याने केजरीवाल यांच्याबाबतीत निर्माण झालेल्या वादानंतरच केंद्र सरकारकड़ून ही विधेयक आणली जात आहेत. त्यामागचा सरकारचा उद्देश स्पष्टपणे दिसतो.

संविधानिक पदावर असलेल्या नेत्यांना भ्रष्टाचारापासून रोखण्यासाठी ही विधेयक आणली जाणार असल्याचे सत्ताधारी नेत्यांकडून सांगितले आहे. सरकारचा उद्देश वरकरणी चांगला वाटत असला तरी त्याचा राजकीयदृष्ट्या वापर होणार नाही, याची खात्री सध्यातरी कुणीच देऊ शकणार नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवाय आरोपींना कसे जेलमध्ये डांबले जाते, यावर सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत कडक शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली होती.

शिक्षा होण्याआधीच त्यांना या तपास यंत्रणांकडून महिनोमहिने तुरुंगात डांबले जात असल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. त्याचअनुषंगाने कोर्टाने हे ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी या तपास यंत्रणा आणि प्रस्तावित विधेयकांचा वापर होणार नाही, याची गॅरंटी विरोधकांना नाही.