मुलांचे लग्नाचे वय 21 वरुन 18 करा! ओवेसींची मोदी सरकारकडे मागणी

नवी दिल्ली : मुलींच्या विवाहाचे वय (Marriage Age) वाढवण्याचा प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) मंजुरी दिली आहे. देशात सध्या मुलींच्या विवाहाचे किमान वय 18 वर्षे एवढे आहे. आता हे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचे प्रस्तावित आहे. यावरुन एआयएमआयएमचे (AIMIM) प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मुलांचे विवाहाचे वय 21 वरून 18 वर्षे करावे, अशी मागणीही ओवेसींनी केली आहे.

वयाच्या 18 वर्षी मुलींना पंतप्रधान निवडता येत असेल तर जोडीदार का निवडता येणार नाही, असा सवाल करुन ओवेसी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या पितृसत्ताक पद्धतीचे हे अतिशय चांगले उदाहरण आहे. वयाच्या 18 व्या वर्षी भारतीय नागरिक करारांवर सह्या करू शकतो, व्यवसाय सुरू करू शकतो, पंतप्रधान, खासदार आणि आमदार निवडू शकतो. माझे तर असे मत आहे की, मुलांचे विवाहाचे वय 21 वरून 18 वर्षे करावे. विधानसभा निवडणूक लढण्याचे वय 21 वर्षे करायला हवे.

भारतात बालविवाह कमी होण्यास सरकारचे कायदे कारणीभूत नाहीत. जनतेचे शिक्षण आणि आर्थिक प्रगती या गोष्टी याला कारणीभूत आहेत. असे असूनही 18 वर्षांच्या आधी सुमारे 1.2 कोटी मुलांचे बालविवाह होतात. या सरकारने महिलांच्या विकासासाठी काहीही केलेले नाही. मनुष्यबळात महिलांचा वाटा 2005 मध्ये 26 टक्के होता. तो 2020 मध्ये 16 टक्क्यांवर घसरला आहे, असे ओवेसी यांनी दाखवून दिले.

मुलांच्या लग्नाचे वय वाढवण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करावा लागणार आहे. मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरील आपल्या भाषणात याबाबतचे संकेत दिले होते. मुलींचे कुपोषणापासून रक्षण करण्यासाठी त्यांचे लग्न योग्य वेळी व्हायला हवे, असे मोदी म्हणाले होते. देशात सध्या पुरूषांचे लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे तर मुलींचे किमान वय 18 एवढे आहे.

मुलींच्या लग्नाचे किमान वय वाढवण्यासाठी बाल विवाह विरोधी कायदा, विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यामध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुधारित विधेयक मांडले जाणार आहे. याला मंत्रिमंडळामध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. नीती आयोगामध्ये जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने (Task Force) याबाबत शिफारस केली होती.

या टास्क फोर्समध्ये व्ही. के. पॉल यांच्यासह कुटुंब कल्याण, महिला व बाल विकास, उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षम, कायदा मंत्रालयाचे सचिव या टास्क फोर्सचे सदस्य होते. मागील वर्षी जून महिन्यात या टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात याबाबतचा अहवाल देण्यात आला होता. टास्क फोर्सच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या मुलाला जन्म देताना महिलांचे वय 21 वर्ष असायला हवे. मुलींच्या लग्नाचे वय वाढल्याने कुटुंब, महिलांचे आरोग्य, मुले, समाजाचे आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यावर सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, असे टास्क फोर्सने म्हटलं आहे.