बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये मतदारयादीतील त्रुटींमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला आहे.
विरोधकांनी मतचोरीचे आरोप केले असले तरी निवडणूक आयोगाने ते फेटाळून लावत पारदर्शकतेवर भर दिला आहे.
लोकशाहीवरील विश्वास टिकवण्यासाठी आयोग, राजकीय पक्ष आणि मतदार तिन्ही घटकांची प्रामाणिक भूमिका आवश्यक आहे.
'सत्यं एव जयते नानृतं’... सत्यच शेवटी जिंकते, असत्य नाही. लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा हाच आहे. परंतु गेल्या काही महिन्यांत निवडणूक प्रक्रियेवर निर्माण झालेला संशय लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरतो आहे. बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या सखोल तपासणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ समोर आला. हजारो नावांची पुनर्तपासणी झाली आणि काही ठिकाणी मतदारांची नावे गायब झाल्याचे आढळले.
या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी देशभरात मतचोरीच्या घटना होत असल्याचा आरोप केला. राहुल गांधींनी बिहारमधून आपल्या ‘व्होटर अधिकार यात्रे’ला सुरुवात करताच हा मुद्दा अधिक तीव्र केला. त्यांनी कर्नाटक व महाराष्ट्रातील उदाहरणे देत मतदारयाद्या मुद्दाम बदलल्या जात असल्याचा दावा केला.
यामुळे निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. निवडणूक आयोगाने मात्र मतचोरीचे हे आरोप फेटाळून लावले. मतदारयाद्यांची फेरतपासणी ही नियमित प्रक्रिया आहे व नागरिकांना स्वतःच पडताळणी करून घ्यावी लागते, असे स्पष्ट करतानाच, केवळ आरोप करून निवडणूक प्रक्रियेवर संशय निर्माण करणे योग्य नाही, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. तरीही जनतेच्या मनातील संभ्रम मात्र दूर झालेला नाही. मतदारयाद्यांतील त्रुटीबद्दल तक्रार करण्याची घटनात्मक प्रक्रियाही निवडणूक आयोगाने समजावून सांगितली आहे. परंतु, केवळ प्रक्रिया सांगितल्याने संभ्रम दूर कसा होणार? त्यासाठी राजकीय पक्षांनीही पुढे यायला हवे. दोन्ही बाजू आपापल्या मतांवर ठाम राहिले तर नुकसान होईल ते लोकशाहीचे व अंतिमतः मतदारांचे.
भारतामध्ये ९५ कोटींपेक्षा जास्त मतदार आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येची यादी तयार करताना चुका होणे सहज शक्य आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक ठिकाणी अशा तक्रारी आल्या की, मृत व्यक्तींची नावे यादीत आहेत किंवा एका व्यक्तीचे नाव दोन-दोन मतदारसंघात आहे. तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात अशा तक्रारी सर्वाधिक आढळल्या. बिहारमधील ताज्या तपासणीतही अशाच प्रकारची प्रकरणे प्रकाशात आली.
या चुकांचे दोन परिणाम होतात. पहिले म्हणजे पात्र मतदार वंचित राहतो, दुसरे म्हणजे मतचोरीला वाव मिळतो. यामुळे लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होतो. त्यामुळे आयोगाने तांत्रिक उपाययोजना वाढवणे, आधारसारख्या ‘डेटा’शी योग्य समन्वय करणे आणि त्रुटी त्वरित दुरुस्त करण्यासाठी नागरिकांना सुलभ साधने उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे.
सर्व दोष केवळ आयोगावर टाकून चालणार नाही. अनेकदा नागरिक स्वतःच निष्काळजी असतात. यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आपले नाव तपासणे, आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करणे ही मतदारांचीही जबाबदारी आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे दोन कोटी मतदार मतदान करू शकले नाहीत, कारण त्यांची नावे यादीत सापडली नाहीत किंवा माहिती चुकीची होती. ही आकडेवारीच स्पष्ट दाखवते की, नागरिकांनी आपले कर्तव्य गांभीर्याने घेतले नाही तर लोकशाही प्रक्रिया अडखळते.
प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्ष परस्परांवर आरोप करतात. परंतु, जेव्हा मतचोरीसारखा गंभीर मुद्दा उचलला जातो तेव्हा तो केवळ राजकारणापुरता मर्यादित राहत नाही. माध्यमे या वादांचा मोठा गाजावाजा करतात आणि त्यामुळे मतदारांच्या मनातील संशय पक्का होतो. परंतु राजकारण्यांच्या वादापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, मतदारांच्या अडचणी आणि शंका सोडवण्यासाठी प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलली जात आहेत? आयोगाने केवळ एखादे पत्रक काढून किंवा पत्रकार परिषद घेऊन न थांबता अधिक पारदर्शकता दाखवली पाहिजे.
यादीतील त्रुटी कशा शोधल्या जातात, किती तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आणि किती सोडवल्या गेल्या याची आकडेवारी नियमित प्रसिद्ध केली पाहिजे. स्थानिक पातळीवर विशेष शिबिरे, ऑनलाइन पडताळणीसाठी अॅप, हेल्पलाइन क्रमांक यांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. आयोग जितका नागरिकांशी थेट संवाद साधेल तितका संशयाचे धुके विरळ होऊ शकेल. भारताने जगाला दाखवून दिले की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका शांततेत आणि यशस्वीरीत्या पार पाडल्या जाऊ शकतात. पण आता आव्हाने बदलली आहेत. बायोमेट्रिक पडताळणी, डिजिटल मतदार आयडी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने बनावट नावे ओळखणे यांसारखे उपाय राबवले तर प्रक्रियेतील अडचणी कमी होतील. मात्र या सगळ्यासोबत माहिती सुरक्षितता आणि गोपनीयतेचा भक्कम आधार आवश्यक आहे.
लोकशाहीवरील विश्वास टिकवायचा असेल तर निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष आणि मतदार, अशा तिन्ही घटकांनी प्रामाणिक भूमिका बजावली पाहिजे. आयोगाने पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा, पक्षांनी केवळ राजकीय फायद्यासाठी आरोप न करता रचनात्मक सूचना द्याव्यात आणि मतदारांनी आपले कर्तव्य पार पाडून सजग राहावे. लोकशाही ही केवळ घोषणांवर नाही, तर नागरिकांच्या सक्रिय सहभागावर चालते.
संशय निर्माण करणे सोपे आहे, पण विश्वास निर्माण करणे कठीण आहे. दोष दूर करण्याचे साधन केवळ प्रामाणिक आचरण आहे. न्यायपूर्ण, पारदर्शक आणि शंका विरहित निवडणूक प्रक्रिया हीच भारतीय लोकशाहीचे खरे बळ आहे. या गोष्टी प्रत्येक नागरिकाला जाणवतील, तेव्हाच लोकशाही खऱ्या अर्थाने सुरक्षित राहील.
Q1. बिहारमध्ये मतदारयादी तपासणीदरम्यान काय उघड झाले?
➡ हजारो नावांमध्ये गोंधळ व काही ठिकाणी मतदारांची नावे गायब झाल्याचे समोर आले.
Q2. विरोधकांनी कोणता आरोप केला आहे?
➡ मतदारयाद्यांमध्ये मुद्दाम फेरफार करून मतचोरी होत असल्याचा आरोप केला आहे.
Q3. निवडणूक आयोगाने या आरोपांवर काय भूमिका घेतली?
➡ आयोगाने आरोप फेटाळून लावत मतदारांनी स्वतः पडताळणी करावी असे सांगितले.
Q4. लोकशाहीवरील विश्वास कसा टिकवता येईल?
➡ पारदर्शकता वाढवून, तांत्रिक उपाययोजना राबवून आणि नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाने.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.