Amit Shah | Devendra Fadnavis Sarkarnama
विश्लेषण

BJP Strategy: लोकसभेची 'चूक' सुधारली? 'या' नेत्याच्या माध्यमातून भाजपचा ओबीसींना स्पष्ट संदेश

अय्यूब कादरी

Mumbai News: लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि महायुतीला फटका बसला. आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे आंदोलन, हेही त्यामागील एक प्रमुख कारण ठरले होते. ओबीसींमधील शेतकरी वर्गही महाविकास आघाडीच्या मागे गेला होता, असे राजकीय विश्लेषक सांगतात.

या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने सावध पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपचा डीएनए ओबीसींचा आहे, असे म्हटले जाते. तसाच संदेश भाजपने आता दिला आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांचे सातत्याने खटके उडत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, मात्र ते ओबीसींमधून नको, अशी भुजबळ आणि ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप, टीका-टिपण्णी होत असते.

मराठवाड्यातील लोकसभेच्या आठपैकी एकही जागा भाजपला जिंकता आली नाही. शिवसेना शिंदे गटाला एक जागा मिळाली. भाजपचे हात दोन्ही डगरींवर होते. मराठा समाज दुरावलाच होता, मात्र भाजपची भूमिका स्पष्ट नसल्याने ओबीसी समाजही काही प्रमाणात दुरावला होता. पंकज भुजबळ यांना राज्यपालनियुक्त विधान परिषद सदस्यांमध्ये स्थान देऊन भाजपने औबीसींना स्पष्ट संदेश दिला आहे.

मराठा समाज दुरावलेला आहेच, तो परत आपल्या मागे येईल का, याची खात्री भाजपला नसावी. त्यामुळे भाजपने 'माधव' (माळी, धनगर, वंजारी) यांना जवळ करण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ यांना विधान परिषेदवर संधी देणे, हा त्याचाच एक भाग मानला जात आहे.

छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनीही भुजबळ यांच्या भूमिकेवर जाहिरपणे आक्षेप घेतले आहेत. असे असतानाही पंकज भुजबळ यांना विधान परिषदेवर घेण्यात आले आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजालाही हा स्पष्ट संदेश मानला जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपची भूमिका संदिग्ध होती. पक्ष कोण्यातरी एका बाजूला आहे, असा संदेश देण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे ओबीसी समाजातही संभ्रम निर्माण झाला होता. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू हेण्याच्या आधी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत पावले उचलली जातील, असा अंदाज होता. तसे न करून भाजपने ओबीसी समाजाबाबत आपली भूमिका संदिग्ध ठेवलेली नाही.

मराठा समाज जरांगे पाटील यांच्या मागे एकवटलेला आहे. कोणत्या पक्षाला धडा शिकवायचा, हे जरांगे पाटील उघडपणे बोलू लागले आहेत. भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकले नाही, असे ते बोलत आहेत.

भाजपचा डीएनए ओबीसी आहे, ओबीसी हा भाजपचा श्वास आहे, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मे महिन्यात केले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे काही दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर होते. त्यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षण आंदोलन आम्ही व्यवस्थिपणे हाताळू, असे विधान केले होते.

मराठा समाजाला वगळून बहुमताचा आकडा गाठण्याचे नियोजन भाजपने केलेले दिसते. त्यात यश येईल किंवा नाही, हा नंतरचा भाग झाला. मात्र भूमिका संदिग्ध ठेवायची नाही, असा पवित्रा भाजपने घेतला आहे. संदिग्ध भूमिकेमुळेच लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी समाज काही प्रमाणात भाजपपासून दुरावला होता.

हरियाणात भाजपचा असा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे. बिगरजाट समाजांची मोट भाजपने बांधली होती. काँग्रेसने जाट मतदारांवरच अधिक जोर दिला होता, असे सांगितले जाते. निवडणुकीच्या आधी मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रिपदावरून बाजूला सारण्यात आले. बिगरजाट समाजातून आलेले नायबसिंग सैनी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवण्यात आले. याद्वारे भाजपने जाट वगळता अन्य समाजांना जवळ केले, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असा संदेश दिला. त्याचा मोठा फायदा निवडणुकीत झाल्याचे दिसून आले.

हा अनुभव लक्षात घेऊन भाजपने महाराष्ट्रातही तशीच तयारी सुरू केली आहे. ओबीसींना फार काळ संभ्रमात ठेवून चालणार नाही, हे पक्षाने गृहीत धरले असावे. त्यामुळेच मनोज जरांगे पाटील यांना जाहीरपणे विरोध करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ यांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली आहे. याद्वारे चित्र स्पष्ट झाले आहे, युद्धही (निवडणूक) जाहीर झाले आहे. मात्र होणार काय, भाजपची रणनिती फळाला येणार का, कोणाचे पारडे जड राहणार, हे पाहण्यासाठी 23 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

Edited by: Mangesh Mahale

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT