delhi News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा मोदी सरकार केंद्रात येईल, अशी घोषणा महाराष्ट्रातून केली होती. अगदी तशीच घोषणा विकसित भारताचे स्वप्न दाखवत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. जुलैमध्ये मोदी सरकार पूर्ण बजेट सादर करण्याचा विश्वास सीतारमण यांनी व्यक्त केला. केंद्राने गेल्या दहा वर्षांत केलेल्या उपाययोजनांचा पाढा वाचला अर्थमंत्र्यांनी वाचला. सामान्य जनतेला त्याचा किती लाभ झाला, याची आकडेवारी त्यांनी घोषित केली. पण, देशात सर्वात मोठा वर्ग असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी या अंतरिम बजेटमध्ये कुठलीही नवी घोषणा मात्र केली नाही.
तेलबिया उत्पादन वाढीबरोबर केवळ नॅनो डीएपी आणू, असे सांगत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे चित्र बजेटमध्ये होते. निवडणूकपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्पात पीएम किसान सन्मान निधीत तब्बल 12 कोटी शेतकऱ्यांसाठी कुठलीही वाढ न करता मोदी सरकारने मोठा धक्का दिला. एक प्रकारे देशाच्या अन्नदात्याला या अर्थसंकल्पात उपाशी ठेवण्यात आल्याचे चित्र आहे.
अंतरिम बजेट सादर करताना मोदी सरकारने महिलांसह मध्यमवर्गीयांसाठी भरभरून उपाययोजना केल्याचे चित्र आहे. टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न करता प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत पगारदारांना सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट मिळेल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. मुळात निवडणूकपूर्व अंतरिम बजेट हा देशाचा सर्वसमावेशक बजेट नसतो. त्यामुळे यात कोणतेही सरकार मोठी घोषणा किंवा उपाययोजना करत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावरही मोदी सरकारने मोठे धाडस दाखवत शेतकऱ्यांसाठी मोठी कुठलीही योजना, दिलासा अंतरिम बजेटमध्ये दिला नाही.
निवडणूकपूर्व अंतरिम बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा अपेक्षित होता. पण देशातील राजकीय परिस्थिती पाहता मोदी सरकारला पुन्हा जिंकण्याचा आत्मविश्वास असावा, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांना केवळ दूध उत्पादनाबरोबर, नॅनो डीएपी आणि तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याचे स्वप्न दाखवण्यात आले. पुढील पाच वर्षांत पीएम आवास (ग्रामीण) अंतर्गत दोन कोटी घरे बांधण्याचा संकल्प सोडण्यात आला. पंतप्रधान मोदींच्या (Narendra Modi) मनातील मध्यमवर्गीयांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न दाखवण्यात आले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त करण्याची मोठी घोषणा केली गेली. मध्यमवर्गीयांसाठी हा मोठा दिलासा देणारा निर्णय असेल. देशात जय जवान, जय किसान ही लालबहादूर शास्त्री यांच्या घोषणेला अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जय विज्ञानची जोड दिली होती. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जय अनुसंधान (संशोधन ) हा नारा अर्थमंत्र्यांनी जोडला आहे. महिलांना या अंतरिम बजेटमध्ये बचतगटाच्या एक कोटी महिलांना लखपती दीदी करण्यावर भर देण्याची घोषणा करण्यात आली. आयुष्यमान भारत योजनेत आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविकांचा समावेश केला गेला. मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी कॅन्सर विरोधी लसीकरणावर भर देण्यात आला आहे.
रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट आता सादर केले जात नाही. पण, यंदा अंतरिम बजेटमध्ये रेल्वेबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली. तीन सेक्टरमध्ये रेल्वेचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला. यात ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट वाहतूक व्यवस्था जलद करणे, बंदर अर्थात पोर्टदरम्यान होणारी रेल्वेची मालवाहतूक वेगवान करणे, जास्त प्रवासीसंख्या असलेल्या भागाचा विकास करण्यावर भर दिला गेला. रेल्वेचे ४० हजार प्रवासी डबे हे वंदेभारत फास्ट ट्रेनसाठी कन्व्हर्ट करणे सुरु केल्याची घोषणा करण्यात आली. देशात जवळपास आठ कोटी करदाते आहे. त्यांच्या माध्यमातून १७ लाख कोटींचा कर प्राप्तिकर विभाग जमा करते. अशा वेळी या करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने अंतरिम बजेटमध्ये केला आहे. टॅक्स स्लॅब मध्ये कुठलाही बदल न करता करदात्यांना खूश करण्यासाठी निर्मला सीतारमण (Nirmala Seetaraman) यांनी पावले उचलली आहेत.
(Edited by Sachin Waghmare)