Political Strike : पाकिस्तानवर हल्ल्याआधीच मोदींकडून भारतातच ‘पॉलिटिकल स्ट्राईक’

Caste Census : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून पाकिस्तानला अद्दल घडविण्यासाठी जोरदार हल्ला चढविला जाणार, अशी चर्चा मागील काही दिवसांपासून आहे. दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह लष्कराचे प्रमुख अधिकारी यांच्या सातत्याने बैठका सुरू आहेत. त्यामुळे लवकरच पाकिस्तानवर हल्ला होईल, अशी शक्यता होती. पण पंतप्रधानांनी भारतातच पॉलिटिकल स्ट्राईक करत विरोधकांसह सर्वांनाच धक्का दिला आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे विरोधी पक्षांनी स्वागत केले आहे. मात्र, अचानक हा निर्णय घेण्यावरून शंकाही उपस्थित केला जात आहेत. त्यामागे काही कारणेही आहेत. पुढील काही महिन्यांत बिहार विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. बिहार हे राज्य म्हणजे राजकीय पक्षांसाठी जातीय समीकरणांच्या आधारावर राजकारणाचे केंद्र मानले जाते. त्यामुळे या निवडणुकीसाठीच सरकारे जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्याची चर्चा राजकीय वर्तूळात आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडून मागील काही वर्षांत सातत्याने जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही त्यांचा यावरच जोर होता. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग समाजातील घटकांना सर्व बाबतीत योग्य वाटा मिळावा, असा त्यांचा आग्रह आहे. पण भाजपच्या नेत्यांकडून त्यांच्या या मागणीची खिल्ली उडविली जात होती. त्यानंतरही राहुल यांनी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या तेलंगणामध्ये जातनिहाय सर्वेक्षण करत देशाला आपण मार्ग दाखविल्याचा दावा केला जात आहे.

त्याआधी मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या सरकारनेही जातनिहाय सर्वेक्षण करत त्यानुसार जातनिहाय आरक्षणही वाढविले. त्यासाठी कायद्यातही बदल केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाकडून तो कायदा असंविधानिक ठरविण्यात आला. त्यावेळी भाजपकडून नितीश कुमार यांच्या या भूमिकेला थेट विरोध नसला तरी त्यावर आक्षेप घेतला जात होता. पण काही दिवसांत नितीश कुमार एनडीएमध्ये दाखल झाले आणि आता मोदी सरकारला त्यांचाच मोठा आधार आहे.

मोदी सरकारला नितीश कुमारांसह आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडू यांच्या दबावापुढेही झुकावे लागत असल्याचे यापूर्वी पाहायला मिळाले आहे. आता जातनिहाय जनगणनाही त्याचाच परिपाक असल्याचे दिसते. बिहारची निवडणूक नितीश कुमार यांच्यासह भाजपसाठी महत्वाची आहे. भाजपला एकदाही बिहारमध्ये आपला मुख्यमंत्री करता आलेला नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत अधिकाधिक जागांवर विजय मिळवत नितीश कुमारांना बाजूला सारण्याचे प्रयत्न भाजपकडून केले जाऊ शकतात. त्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा महत्वाची मानली जात आहे.

बिहारमध्ये जातीचे समीकरण अगदी घटट् आहे. मागील काही वर्षांत भाजपने आपल्याकडे ओबीसी मते खेचण्यात मोठे यश मिळवले आहे. विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत भाजपला 80 च्या जवळपास जागा मिळाल्या होत्या. हा आकडा या निवडणुकीत वाढविण्याची भाजपची रणनीती आहे. जातनिहाय जनगणेनेचे आश्वासन त्यासाठी ऊर्जा देणारे ठरू शकते. बिहारमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसची ताकदही विविध जातींच्या एक गठ्ठा मतांवर आहे. त्यालाच छेद करण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी निवडणुकीच्या प्रचारात ठोस रणनीती आखली जाऊ शकते.

कालपासून भाजपचा सूर बदलला आहे. एवढी वर्षे काँग्रेसची सत्ता असूनही त्यांना जातनिहाय जनगणना करता आलेली नाही. हे आम्ही करून दाखवणार, हे भाषा भाजपचे नेते बोलू लागले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या जाळ्यात त्यांनाच अडकविण्याची भाजपची रणनीती दिसते. जातनिहाय जनगणना इतकी वर्षे न होण्याचे खापर काँग्रेस आणि मित्रपक्षांवर फोडून निवडणुकीत त्याचा फायदा उचलण्यासाठी भाजप आणि नितीश कुमारांकडून कंबरतोड मेहनत घेतली जाणार, यात शंका नाही. त्यामुळे हा मोदी सरकारचा विरोधकांवरील पॉलिटिकल स्ट्राईकच म्हणावा लागेल.